Damage to onion crops : अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीड-रोग आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा म्हणून शासनाने पीक विमा योजना राबविली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नातील अनिश्चितता कमी करण्यासाठी उपयुक्त असली तरी, पूर्वीप्रमाणे एक रुपयात विमा उपलब्ध नसल्याने सध्याच्या रब्बी हंगामात सहभाग मर्यादित राहिला आहे. तरीही, नुकसान झाल्यास ज्वारीसाठी ३३ हजार, गहूसाठी ४१ हजार, हरभऱ्यासाठी २३ हजार आणि कांद्यासाठी हेक्टरी ९० हजार रुपयांपर्यंत भरपाई मिळण्याची तरतूद असल्याने ही योजना शेतकऱ्यांचे स्थैर्य टिकविण्यास महत्त्वाची ठरते आणि विविध परिस्थितींमध्ये सहजपणे लागू होणारी मदत प्रणाली म्हणून तिचे महत्त्व अधोरेखित होते.
सातारा जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे या उद्देशाने बागायत ज्वारी, जिरायत ज्वारी, गहू, हरभरा, कांदा आणि उन्हाळी भुईमूग या सहा प्रमुख पिकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. विविध शेती परिस्थितींना अनुरूप असलेली ही योजना शेतकऱ्यांना सुरक्षितता आणि स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करते, तसेच रब्बी हंगामात उत्पादनाशी संबंधित जोखीम कमी करण्यास मदत करते.
रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा उतरविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक तसेच विमा प्रस्ताव फॉर्म किंवा स्वयंघोषणापत्र यांचा समावेश होतो. यासोबतच, पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदविण्यासाठी फार्मर आयडी असणे अनिवार्य असून, ही कागदपत्रे प्रक्रियेला सुलभ व पारदर्शक बनवून शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
पीक विमा योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी बोगस पद्धतीने विमा काढल्याचे आढळून आल्यास संबंधित शेतकऱ्याचा अर्ज रद्द करण्यात येणार असून, त्याच्यावर आवश्यक ती कारवाईही केली जाणार आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा हा यामागील उद्देश आहे. तसेच यावर्षीपासून एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली जात नसून, शेतकऱ्यांना ठराविक हप्त्याची रक्कम भरावी लागत असल्याने योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद कमी मिळत असल्याचे चित्र दिसून येते, जे भविष्यात सुधारण्यासाठी विचार करण्याची गरज अधोरेखित करते.
रब्बी हंगामातील पिकांसाठी पीक विमा अर्ज करण्याच्या मुदती निश्चित करण्यात आल्या असून, ज्वारीसाठीची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर रोजी संपली आहे. तसेच गहू, हरभरा आणि कांदा या पिकांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत विमा उतरविण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देत भुईमुगासाठी पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करता येणार असल्याने उशिरा पेरणी करणाऱ्या किंवा नियोजनात बदल करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही संधी उपयुक्त ठरणार आहे आणि योजनेची लवचिकता अधोरेखित करते.
