शिक्षण हक्क कायद्याने नवीन पिढीचे प्राथमिक आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण सोपे केले मुलांनी परीक्षा द्यायच्या पण नापास करू नका असे या कायद्यात सांगितले होते. पण आता कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून दोन परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना पास व्हावे लागणार आहे.
पहिली ते नववी अशा सर्व वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांची परीक्षा होते मात्र त्यांना नापास करता येत नाही त्यामुळे जे विद्यार्थी अभ्यासामध्ये कमी आहेत त्यांना पुढील शिक्षणात खूप अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत .विशेष म्हणजे पाचवी आणि आठवी हे दोन वर्ग अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
कारण पाचवी नंतर खऱ्या अर्थाने उच्च माध्यमिक शिक्षण सुरू होते. तर आठवी नंतर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात महत्त्वाचे योगदान देणारे शिक्षण सुरू होते. त्यामुळे आता शालेय शिक्षण विभागाने पाचवी आणि आठवी वर्गाच्या वार्षिक परीक्षेत उत्तीर्ण होणे हे बंधनकारक केले आहे .
या दोन्ही वर्गाच्या परीक्षा आजही होतात. मात्र त्यात कोणालाच नापास केले जात नाही. पण आता दोन्ही वर्गांमध्ये नापास होऊन चालणार नाही. कारण नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना एकदा पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल .मात्र त्यातही नापास झाल्यास त्या विद्यार्थ्याला त्याच वर्गात परत बसावे लागेल.
विशेषता आठवीच्या वर्गात विशेष अभ्यास न करता पुढच्या वर्गात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षेमध्ये अशा विद्यार्थ्यांना पाहिजे तशी कामगिरी करता आलेली नाहीये, त्यामुळे त्यांच्या करिअरवर परिणाम झालेला आहे. हे सर्व गोष्टी विचारात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे.
शिक्षक कधीही परीक्षेच्या विरोधात नसतात त्यांना नेहमी आपल्या मुलांनी मिरीट वरच पुढे यावे असे वाटत असते. सुरुवातीला हा कायदा आला तेव्हा सगळी मुले पास होऊ लागली परिणामी आपला मुलगा हुशारच आहे असं समज पालकांना होऊ लागला मात्र भविष्यात अनेक मुलांच्या हाती फारसे काही लागले नाही.
आता विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण झाला नाही .तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन केले जाईल. व वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यातच त्याची पुन्हा परीक्षा घेतली जाणार आहे .संबंधित विद्यार्थी त्यातही परीक्षेत उत्तीर्ण झाला नाही तर त्याला पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गात ठेवले जाईल .त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.
