Nafed Kanda procurement : काही हजार कोटींचा कांदा खरेदी घोटाळा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप असणाऱ्या नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा खरेदीत यंदाही घोळ घातला असून शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली कांदा खरेदी अजूनही सुरू झालेली नाही. यामागे पुन्हा मोठा घोटाळा होण्याची शक्यता वर्तविली जात असून नाफेड आणि एनसीसीएफचे काही भ्रष्ट पदाधिकारी आणि राजकारणी ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार केल्यानंतर आणि त्यातून स्वत:चे समाधान झाल्यानंतरच ही खरेदी सुरू करणार असे खरेदीदार संस्थांचे प्रतिनिधींमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा आहे. या सगळ्याचा फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
दरम्यान राजकीय वर्तुळातून मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार नाफेडला जास्त भावात कांदा विकता यावा म्हणून एका बड्या सत्ताधारी नेत्याशी संबंधित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या फेडरेशनने काही हजार टन कांदा मागच्या महिन्यातच खरेदी करून ठेवला आहे. या खरेदीनंतरच या फेडरेशनला सोपे व्हावे आणि त्याला टेंडर मिळाले म्हणून नाफेड आणि एनसीसीएफने अटी यंदा कडक केल्या असून त्यात अवास्तव गोष्टींचा भरणाच जास्त असल्याचे समजत आहे.
नाफेडच्या निविदांनुसार एप्रिल महिन्यातच १० टक्के कांदा खरेदी होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी राज्याला एक लाख २० हजार टन खरेदीचा कोटा होता. मात्र निविदा प्रक्रियेतला घोळ अजूनही संपलेला नसल्याने ही खरेदी आणखी आठ ते दहा दिवस लांबण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात नाफेडचे नवीनच आलेले व्यवस्थापक श्री. पटनाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही खरेदी मेच्या दुसऱ्या आठवड्‌यात सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली होती. मात्र आता त्यांनीही फोन उचलणे आणि माहिती देणे बंद केल्याने खरेदी होणार तरी कधी याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. बाजारात कांद्याचे दर घसरत असल्याने उशिरा होणाऱ्या खरेदीचा शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीत मागील ५ वर्षात सुमारे २ हजार कोटींपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी या आधीच केला आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून खरेदी न करता परस्पर कांदा बाजारातून खरेदी करायचा, नाफेडला बनावट शेतकरी दाखवून त्यांच्याकडून जास्त पैसे उकळायचे आणि तोच कांदा पुढे भाव वाढल्यावर बाजारात विकून टाकायचा असा प्रकार मागील काही वर्षांपासून बिनबोभाट सुरू आहे. मागील वर्षी कांदा घोटाळा झाल्याची आणि बनावट शेतकऱ्यांची यादीच एक व्हायरल झाल्याने हा घोटाळा बाहेर आहे. या यादीतील अनेक शेतकऱ्यांकडे आहे त्यापेक्षा जास्त कांदा क्षेत्र दाखवले होते, तर काही शेतकऱ्यांनी शेतात कांद्याची लागवड केली नव्हती. मात्र तरीही त्यांची कागदोपत्री कांदा खरेदी दाखविण्यात आली. नाफेडचे नवनियुक्त चेअरमन जेठभाई अहिर हे जेव्हा महाराष्ट्रात अचानक भेटीला आले, तेव्हा त्यांच्या हा प्रकार लक्षात आला, त्यानंतर नाफेड आणि एनसीसीएफच्या घोटाळ्याच्या बातम्या उजेडात आल्या.
भष्ट्राचारानंतर नाफेडचे नाशिक कार्यालयाचे तत्कालिन व्यवस्थापक निखील पाडदे यांना निलंबित करण्यात आले. तसेच काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. याशिवाय भ्रष्टाचारात सहभागी झालेल्या काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनवर गुन्हे दाखल करून सुमारे १५ फेडरेशन आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. याशिवाय अलिकडेच गोवा फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालकांना निलंबित करण्यात आले असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. शेतकरी संघटनेने या संदर्भात आवाज उठवल्यावर ही कारवाई झाली.
यंदा नाफेडची खरेदी करताना सहकारी सोसायट्यांना प्राधान्य दिले असले तरी किमान ५ हजार मे.टन कांदा चाळीची अट यासह अनेक त्रासदायक अटी निविदांमध्ये घालण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता कुठल्याही सहकारी विकास सोसायटी किंवा कुठल्याही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्वत:ची कांदा साठवणूकीची अशी यंत्रणा नाही. मात्र व्यापारी, आडतदार यांच्याकडे अशा सुविधा आहेत. त्यामुळे काही व्यापारी आणि बडे नेते यांच्या भल्यासाठीच नाफेड आणि एनसीसीएफने ही अट घातल्याचा शेतकरी संघटनांचा आरोप असून त्यांनी खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व प्रकारात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून खरेदी कधी होणार याकडे त्यांचे डोळे लागले आहेत.
(निवेदन: कृषी२४ साठीचे हे विशेष फिचर असून कॉपीराईट प्रोटेक्टेड आहे. यातील माहिती कुठल्याही ऑडिओ व्हिडिओ आणि बातमीच्या स्वरूपात कॉपी करू नये, अन्यथा कॉपीराईट अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल.)
