Import of apples : नुकत्याच भारत आणि पाकिस्तान या देशात सीमेवर झालेल्या कारवाईनंतर आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावानंतर आता तुर्की देश भारताच्या रडावर आला असून त्याच्यावर व्यापार निर्बंध घालण्याची शक्यता आहे. या देशाला भारताने अडचणीच्या काळात मदत करूनही त्याने या संघर्षात पाकिस्तानची बाजू घेतली. त्यामुळे आपल्याकडी पर्यटन संस्थांनी तुर्कीचे पर्यटन बुकींग आधीच रद्द केले असून आता त्यांच्या शेतमालावर निर्बंध घालण्याची मागणी होत आहे.
हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहेत. या अडचणीचे मुख्य कारण म्हणजे तुर्कीहून मोठ्या प्रमाणात होणारा स्वस्त सफरचंद आयात. त्यामुळे स्थानिक सफरचंदांना बाजारात योग्य दर मिळत नाहीत आणि शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. यामुळे या भागांतील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे तुर्कीमधून होणाऱ्या सफरचंदांच्या आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
गेल्या वर्षभरात भारतात तुर्कीहून तब्बल १.६० लाख टन सफरचंद आयात करण्यात आले. इतका मोठा साठा बाजारात आल्याने देशांतर्गत सफरचंदांचे दर घसरले. हिमाचलमधील शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, तुर्कीमधून येणाऱ्या स्वस्त सफरचंदांमुळे त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. विशेषतः त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि शेती टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेवर होत आहे.
शेतकऱ्यांचा आक्षेप केवळ आर्थिकच नाही, तर तुर्कीने पाकिस्तानच्या बाजूने घेतलेल्या भूमिकेमुळे तो राजकीयही झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी भारताने तुर्कीमध्ये आलेल्या भूकंपानंतर ‘ऑपरेशन दोस्त’ अंतर्गत मदत पाठवली होती. पण आता तुर्कीने पाकिस्तानची बाजू घेतल्यामुळे, भारतीय शेतकरी आणि नेते संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे देशहिताच्या दृष्टीने तुर्कीशी व्यापार थांबवण्याचा आवाज आता बुलंद होतो आहे.
हिमाचलमधील काँग्रेसचे आमदार कुलदीप सिंह राठौर, तसेच राज्याचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी तुर्कीहून येणाऱ्या सफरचंदांवर उच्च आयात शुल्क लावावे, किंवा सरळ बंदी आणावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. पुण्यातील काही व्यापाऱ्यांनीही तुर्कीच्या सफरचंदांना थारा न देण्याचा निर्णय घेतला असून, स्थानिक आणि इराणमधून सफरचंद खरेदीस प्राधान्य देत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी प्रतिनिधींनी कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन हा विषय थेट केंद्र सरकारपुढे मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. हिमाचल, उत्तराखंड आणि काश्मीरसारख्या डोंगराळ भागातील बागायती शेतकऱ्यांसाठी हा प्रश्न केवळ उत्पादनाचा नव्हे, तर त्यांच्या अस्तित्वाचा आहे.
देशाच्या सुरक्षेची आणि आर्थिक हिताची जबाबदारी घेत, देशात परक्या आणि स्वस्त उत्पादनांना रोखण्यासाठी सरकारने वेळीच पावले उचलावीत, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्यांना स्थानिक बाजारात न्याय मिळाला पाहिजे, अशीही अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
