2024-25 मध्ये भारतातील प्रमुख बंदरांनी मिळून 855 दशलक्ष टन माल हाताळला. यात शेतमाल, अन्नधान्य, फळे-भाज्या, मसाले, साखर, तांदूळ, कापूस यांसारख्या कृषी उत्पादनांचा मोठा वाटा आहे. विशेषतः कोकणातील रत्नागिरी, रायगड तसेच गुजरातमधील मुंद्रा बंदर, तामिळनाडूमधील तूतीकोरिन आणि महाराष्ट्रातील नवी मुंबई जवळील जेएनपीटी हे बंदर शेतमालाच्या निर्यातीसाठी महत्त्वाचे केंद्र बनले आहेत.
मागील वर्षात कोकणातील आंबा, कर्नाटकमधील द्राक्षे, पंजाब-हरयाणातील बासमती तांदूळ, महाराष्ट्रातील कांदा, दुधीभोपळा, शेवगा, तसेच दक्षिण भारतातील मसाल्यांचे पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर निर्यात झाले. ज्या बंदरांमधून ही निर्यात झाली, त्या ठिकाणी कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर टर्मिनल्स आणि जलद चेकिंग यंत्रणा यांची पायाभूत सुधारणा करण्यात आली आहे.
जेएनपीटीने 2024-25 मध्ये 7.3 दशलक्ष टीईयू कंटेनर हाताळले, ही 13.5% वाढ असून त्यातील मोठा वाटा शेतमालाच्या निर्यातीचा आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत शेतमालाच्या निर्यातीत वाढ केली असून 2023-24 मध्ये सुमारे 4.1 लाख कोटी रुपयांचा शेतमाल निर्यात करण्यात आला होता. ही आकडेवारी 2024-25 मध्ये आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
बंदर-आधारित औद्योगिकीकरणासाठी 962 एकर जमीन वितरित केली गेली असून यात अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचा थेट बाजाराशी संपर्क वाढला असून, अन्नधान्याचे साठवण आणि वाहतूक अधिक सुलभ झाली आहे.
या यशामागे केंद्र सरकारचे धोरण, बंदर मंत्रालयाचा दूरदृष्टीचा दृष्टिकोन आणि खाजगी गुंतवणुकीचा मोठा वाटा आहे. यामुळे भारताच्या शेती उत्पादनांना आता केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही स्पर्धात्मक स्थान मिळाले आहे. अशा पायाभूत बदलांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे आणि भारताचा शेतमाल जागतिक मंचावर अधिक ठळकपणे झळकतो आहे.
प्रमुख बंदरांच्या इतिहासात प्रथमच, पारादीप बंदर प्राधिकरण (पीपीए) आणि दीनदयाळ बंदर प्राधिकरण (डीपीए) यांनी 150 दशलक्ष टन माल हाताळणीचा टप्पा ओलांडला. यामुळे सागरी व्यापार आणि परिचालन उत्कृष्टतेचे प्रमुख केंद्र म्हणून त्यांचे स्थान आणखी मजबूत झाले. दरम्यान, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) 7.3 दशलक्ष टीईयू हाताळणी करून विक्रम प्रस्थापित केला, जो वार्षिक 13.5% वाढ दर्शवितो.
आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, भारतीय बंदरांनी एकत्रितपणे बंदर-प्रणित औद्योगिकीकरणासाठी 962 एकर जमिनीची तरतूद केली, ज्यातून आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 7,565 कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. याखेरीज, वाटप केलेल्या जमिनीवर 68,780 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, भाडेपट्टेधारक भविष्यात करतील अशी अपेक्षा आहे. यातून बंदर-प्रणित विकासावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा दृढ झाला आहे. या परिवर्तनात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला आहे, प्रमुख बंदरांमधील पीपीपी प्रकल्पांमधील गुंतवणूक तिप्पट वाढली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये ती 1,329 कोटी होती, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये ती 3,986 कोटी झाली आहे.10:22 AM
