आज महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक निकालात सत्ताधारी महायुतीलाच पुन्हा बहुमताने मतदारांनी निवडून दिले आहे. इतकेच नव्हे, तर भाजपा हा सर्वाधिक म्हणजेच १२६ जागा निवडून येणार पक्ष ठरला. तर महायुतीला २२३ जागा मिळाल्या. दरम्यान कांद्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नाशिक, नगर, पुणे, सोलापूर आणि धुळे-नंदुरबार परिसरात विधानसभा निवडणुकीचा कौल भाजपा आणि महायुतीच्या बाजूने मिळाला आहे. त्यातील राज्यातील ६० टक्के कांदा ज्या नाशिक जिल्ह्यात होतो, तेथील सर्वच्या सर्व आमदार हे महायुतीचे निवडून आले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात नाशिक, धुळे, नगर, नंदुरबार, शिरूर, सोलापूर यासह तब्बल ११ मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे खासदार निवडून आले होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीत कांद्याचे गणित बदलले आणि कांदा बाजारभाव प्रश्नाचा फारसा परिणाम मतदानावर झाला नाही. जाणून घेऊ या त्याची कारणे
१. मार्च-एप्रिलच्या २४ च्या दरम्यान उन्हाळी कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात आला, तेव्हा त्याचे दर सरासरी १२०० रुपये प्रति क्विंटल असे होते. त्याच सुमारास निर्यात बंद होती. परिणामी ऐन लोकसभा निवडणुक काळात कांद्याचे भाव गडगडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला होता.
२. लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कांदा बाजारभावासाठी काही पावले उचलली. त्यापैकी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात उठवलेली निर्यातबंदी नंतरही कायम राहिल्याने निर्यात खुली झाली. परिणामी कांद्याचे बाजारभाव सरासरी अडीच हजार रुपयांवर जाऊन पोहोचले.
३. नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून पाच लाख मे. टन उन्हाळी कांदा खरेदी करण्यात आला. जून महिन्यात या खरेदीला सुरूवात झाली, त्याचा बाजारभाव साधारणत: अडीचे ते तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल होता. परिणामी खुल्या बाजारातील भाव वाढले आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे हातात मिळाले.
४. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात कांद्याचे बाजारभाव ३ हजार रुपयापेक्षाही पुढे गेले.
५. दरम्यान ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या गारपीटीमुळे अनेक ठिकाणी कांद्यासह शेतमालाचे नुकसान झाले. त्याचा पंचनामा करून त्याची भरपाई सरकारने संबंधित शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या आधीच दिली. त्यामुळेही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.
६. विधानसभा निवडणुकीच्या एक महिना आधीच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर किमान निर्यातमूल्याची अट काढून टाकली, इतकेच नव्हे तर निर्यात शुल्क ४० टक्कयांहून २० टक्कयांवर आणले. त्याआधी निर्यातमूल्याची अट ही ५५० डॉलर प्रति टन अशी होती. निर्यातमूल्याची अट काढताच निर्यातीला चालना मिळाली आणि कांद्याची मागणी वाढून बाजारभाव ४ हजाराच्या आसपास पोहोचले.
७. बांग्लादेशाने कांदा निर्यातीवरील आयातशुल्क रद्द करण्याचा अलीकडेच निर्णय घेतला, त्यामुळे नवीन आलेल्या लाल कांद्याच्या निर्यातीला चालना मिळाली. त्यामुळे उन्हाळी कांद्याचे बाजारभाव मतदानापूर्वी सुमारे ४ ते ५ हजार, तर लाल कांद्याचे बाजारभाव सुमारे २ ते ४ हजारावर स्थिर राहिले.
या सर्व कारणांमुळे यंदा कांदा प्रश्नावर शेतकऱ्यांना रोष निघाला नाही. तसेच निवडणुकीतही कांदा प्रश्न चर्चेचा मुद्दा झाला नाही. परिणामी इतर स्थानिक मुद्दे, जाती-पातीचे राजकारण, धार्मिक मुद्दे याभोवती निवडणूक फिरल्याने कांदा पट्यात सत्ताधारी महायुतीच्या उमेदवारांना फायदा झाला.
