गुजरातचा २ हजार टन पांढऱ्या कांदा निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे . या अधिसूचनेनुसार निर्यात करावयाची वस्तू आणि प्रमाण हे गुजरातच्या फलोत्पादन आयुक्तांनी प्रमाणित केल्यानंतरच पांढऱ्या कांद्याची निर्यात होणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये ,विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात पांढऱ्या कांद्याचे उत्पादन होत असते तसे असताना ही येथून कांदा निर्यात करता येणार नाही. यामुळे गुजरातच्या कांदा उत्पादकांना न्याय तर महाराष्ट्राच्या कांदा उत्पादकांवर अन्याय अशी टीका शेतकऱ्यांवर होऊ लागली आहे.
केंद्र सरकारने ग्राहक हिताचा विचार करून ऐन लेट खरीप कांदा हंगामामध्ये ८ डिसेंबरपासून निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. यामुळे महाराष्ट्रामधील कांदा उत्पादकांना ३ हजार ५०० कोटींचे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले . त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी हटवावी , अशी मागणी कांदा उत्पादकांनी केली आहे. परंतु केंद्र सरकारने याचा कधीही विचार केलेला नाही.
याआधी गुजरातमधील राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित या संस्थेमार्फत ६४ हजार टन कांद्याची निर्यात करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती . त्यामध्ये ग्राहक व्यवहार विभागाचा हस्तक्षेप सतत दिसून आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ नाहीच, तसेच निर्यातदार संकटात सापडले.
राज्यामध्ये प्रामुख्याने नगर, सोलापूर, पुणे, नाशिक, धुळे, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, व सातारा या प्रमुख जिल्ह्यांसह राज्यातील एकूण २२ जिल्ह्यांतून कमी जास्त प्रमाणावर लाल, गुलाबी व पांढऱ्या कांद्याची आवक होत असते .परंतु ग्राहक हिताचा केंद्र सरकारने वारंवार विचार केल्यामुळे कांदा उत्पादकांवर अन्याय केला आहे. व गुजरातमधील शेतकरी व कंपन्यांचे भले केले जात असल्याचा संताप शेतकरी व्यक्त करत आहे.
गुजरातचा २ हजार टन पांढऱ्या कांदा निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. हा केंद्र सरकार निर्णय राज्या-राज्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव करणारा आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप आहे. सरकारने लवकरात लवकर पूर्णपणे कांदा निर्यात खुली करावी, नाहीतर या निर्यातबंदीचे उत्तर शेतकरी मतपेटीतून देतील.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
