ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान देण्यास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत २०२३-२०२४ या वर्षामध्ये राज्यात ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान हा प्रकल्प राबवण्यासाठी एकूण ९०० ऊस तोड यंत्र खरेदी करण्यासाठी रु. ३२१.३० कोटी निधीची प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
आता ऊस तोड यंत्र खरेदी केल्यानंतर अर्जदाराची रक्कम त्यांच्या कर्जखाती वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत प्रकल्पाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपलेला असल्यामुळे सदर प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर दिनांक ११.०१.२०२४ अखेर राज्यातून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्राना अनुदान या प्रकल्पांतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांचेकडून ९,१३६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
त्याअनुषंगाने अर्जदारांकडून ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. परंतु PFMS प्रणालीस बँकेमार्फत योजनेचे खाते वेळेत मॅप न झाल्याने सदर अर्जदारांच्या कर्ज खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम जमा होऊ शकली नाही त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षामध्ये प्रकल्पाअंतर्गत खर्च होऊ शकला नाही.
ऊस तोडणी यंत्र अनुदान राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत प्रकल्पाचा दोन वर्षाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपुष्टात आल्याची बाब विचारात घेऊन सदर प्रकल्प योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे .
