राज्य सरकारने शेतकऱ्यानंसाठी राबवण्यात आलेल्या पीकविमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमणार आहे.या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत शेतकऱ्यांसह संघटनांनी केले आहे. अग्रिमसह नुकसानभरपाईचे वेगवेगळे ट्रिगर लागू होण्याच्या नियमात बदल करणे, भरपाईतील उशीर टाळावा, सदोष पंचनामे,उंबरठा उत्पादन पद्धत,तसेच अंतिम तोडगा राज्य पातळीवर निघावा, असे बदल शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी सुचविले आहेत.
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यास पीकविमा योजनेचा आधार असतो.शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजनेचा उद्देश फायद्याचाच आहे. परंतु योग्य लाभ मिळत नाही, अशा तक्रारी शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी योजनेला प्रतिसाद कमी देतात . परंतु यावर्षी एक रुपयात पीकविमा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणला आणि त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा या योजनेत सहभाग वाढला .
यंदा राज्यामधील अनेक भागामध्ये ऑगस्ट महिन्यात पाऊसाचा मोठा खंड पडला होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांची उत्पादकता घटली, शेतकऱ्यांनी नियमानुसार अग्रिम भरपाईची विमा कंपन्यांकडे मागणी केली होती . सरकारपातळीवर अधिसूचनाही निघाल्या. मात्र अपीलांचा घोळ विमा कंपन्यांनी घातला आणि अग्रीमच्या भरपाईचा गोंधळ सुरू झाला.या भरपाईमधून अनेक पिके आणि एकाच तालुक्यातील मंडळांनाही वगळण्यात आले. यासंबंधी शेतकऱ्यांनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने पिकांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात मोठे नुकसान झाले होते शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिल्या होत्या परंतु विमा कंपन्यांनी अनेक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे केलेच नाही, असे शेतकरी सांगतात. कोणत्या आधारे ,विमा भरपाईची रक्कम मिळाली याची माहिती मिळत नाही, अशा तक्रारीही शेतकरी करत आहेत.
यंदा कमी पाऊस,असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती आहे. पाणीटंचाई, वाढती उष्णता अशी अनेक संकटे आहेत. त्यामुळे पिकांचे नुकसान होते. परंतु पीकविमा भरपाई देण्याचे निकष खूपच किचकट आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा खरिपातील पिकांचे उत्पादन कमी झाले असून देखील अपेक्षित भरपाई मिळाली नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मग दुष्काळी वर्षातही जर शेतकऱ्यांना योग्य विमा भरपाई मिळत नाही , तर पीक योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे, अशी टीकाही शेतकऱ्यांनी केली.
पीकविमा योजनेत हे बदल व्हावेत:
१)पीकविमा भरपाई करत असताना उंबरठा उत्पादनाची अट काढून टाकावी. विमा योजनेमध्ये कृषी विभाग उत्पादन काढण्यासाठी जी आकडेवारी वापरतात त्याचाही वापर करण्यात यावा.
२. जसा शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर पूर्वसूचना देण्यासाठी ७२ तासांचा कालावधी दिला जात आहे. , तसेच विमा कंपन्यांनी देखील शेतकऱ्याची पूर्वसूचना प्राप्त झाल्यानंतर ७२ तासांत त्या शेतकऱ्याच्या नुकसानीचा पंचनामा करावा.
३.विमा कंपन्यांकडून किती विमा भरपाई मिळणार आहे याबाबत शेतकऱ्यांना स्पष्टता असली पाहिजे . शेतकऱ्याला मिळालेली विमा भरपाई रक्कम कोणत्या आधारे दिली जात आहे म्हणजेच विमा कंपनीने किती टक्के क्षेत्र नुकसानग्रस्त दाखवले, हे एसएमएसद्वारे शेतकऱ्याला कळवले पाहिजे .
४. पीकविमा भरपाई जाहीर केल्यानंतर काही महिने शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाही. यासाठी शेतकऱ्यांना त्या त्या हंगामामधील विमा भरपाई रक्कम किती दिवसांत मिळायला पाहिजे, या नियमाचे पालन व्हायला हवे.
५. विमा भरपाई मध्ये काही वाद निर्माण झाले तर भरपाई ची रक्कम मिळण्यास आणखीन वेळ लागतो . विम्याच्या वादावर शेवटी तोडगा केंद्रीय पातळीवर निघतो. परंतु त्यामध्ये खूप वेळ जातो. त्यामुळे विम्याच्या वादावर अंतिम तोडगा राज्यातच निघायला हवा.
६.ज्या शेतकऱ्यांचे जितके नुकसान झाले आहे त्या पातळीच्या प्रमाणानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळायला पाहिजे .
प्रत्येक शेतकऱ्याचे पंचनामे हे त्यांच्या बांधावर जाऊन सक्तीचे करावेत.
७. अग्रिम भरपाईतील २१ दिवसांचा पावसाचा खंड ही अट काढून टाकावी (वगळावी ). यंदा ५ ते १० मिलिमीटर पावसानेही अनेक मंडळांत खंड पाडला होता.
८. प्रत्येक तालुक्यामध्ये विमा कंपन्यांची कार्यालये पूर्णवेळ सुरु असावीत व प्रतिनिधी असणे बंधनकारक ठेवावे .
सध्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच पीकविमा योजनेचे काम सुरू असल्याचे चित्र दिसते आहे. शेतकऱ्यांना दुष्काळ असतानाही योग्य अग्रिम भरपाई मिळाली नाही.शेतकऱ्यांची अंतिम भरपाईतही फसवणूक केली जात आहे. आता समिती नेमली जाणार आहे,विमा योनजेमध्ये बदल करण्यासाठी.
– अजित नवले, नेते, किसान सभा
पीकविमा या योजनेमध्ये जर खरोखरच सुधारणा करायची असेल तर समितीत अभ्यासू व अनुभवी शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश केला पाहिजे जेणेकरून शेतकरी हिताचा विचार केला जाईल, नाहीतर या आधीही खूप वेळेस समिती नेमूनही शेतकरी समाधानी नाही. समिती स्थापन करण्याचे नाटक हे शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकणार नाही.
– हेमचंद्र शिंदे, शेतकरी, परभणी
