राज्यामधील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना दूधदर फरक वाटपास सुरुवात झाली आहे. परंतु काही डेअरीचालकांनी कमी दूधदर देण्याची भूमिका घेतली. याचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला, असे सूत्रांनी सांगितले .
या योजनेमध्ये सचोटीने व्यवहार शेतकऱ्यांसाठी करणाऱ्या डेअरी प्रकल्पांना अनुदान मिळत आहे.असे महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाचे सचिव प्रकाश कुतवळ यावेळी म्हणाले.
दूध अनुदान ‘ऊर्जा दूध कुतवळ फूड्स’चे देखील जमा झाले असून .या योजनेसाठी दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व खात्याचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान जमा करावे अशी भूमिका घेतली होती , ती योग्य होती. या योजनेसाठी जनावरांना टॅगिंग करणे बंधनकारक केले होते .आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी या योजनेसाठी मोलाची भूमिका बजावली आहे.
स्निग्धांश (फॅट्स) आणि किमान स्निग्धविरहित घनपदार्थ (एसएनएफ) प्रमाण अनुक्रमे ३.२ टक्के व ८.३ टक्के ठेवावे लागते.ज्या शेतकऱ्यांची अशी गुणप्रत नाही असे शेतकरी मान्यताप्राप्त डेअरीप्रकल्पांना दूध देत नसून ते मध्यस्थांना दूध विकतात.
अनुदान मिळवून देण्यासाठी मध्यस्थांची यंत्रणा सहकार्य करीत नाही. शेतकऱ्यांना दूध अनुदानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ३.५ फॅट्स आणि ८.५ एसएनएफला शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २७ रुपये दर द्यायला पाहिजे होता. परंतु हा दर काही प्रकल्पांना देत नसल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नाही , असे श्री. कुतवळ यांनी स्पष्ट केले.
गैरव्यवहार टॅगिंगमुळेच थांबतील
शेतकऱ्यांना दूधदरातील घसरण सावरण्यासाठी मदतीचा हात राज्य शासनाने दिला आहे. तसेच डेअरी प्रकल्पांनी देखील सकारात्मक भूमिका साकारायला हवी.डेअरी प्रकल्पांनी शेतकऱ्यांसाठी टॅगिंग राबविणे, किमान दूधदर देणे अशा दोन्ही बाबींसाठी मदत करायला हवी. सुरुवातीला टॅगिंग पद्धतीचा त्रास होईल; परंतु भविष्यात दुग्ध व्यवसायाला मोठी मदत होणार आहे. टॅगिंगमुळे राज्यस्तरावर दुधाळ जनावरांची माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल .शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्याशी थेट व्यवहार जोडले जातील. त्यामुळे दूध अनुदानाबाबत मध्यस्थांचे गैरव्यवहार आपोआप बंद होतील, असे प्रक्रिया कल्याणकारी संघाचे व महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
