कापसाचे दर दबावत असल्यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक अडचणीत आले होते. त्यामुळेच बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत शासनाने खरेदी केंद्र उघडावीत, अशी मागणी उत्पादकांद्वारे होत होती. अखेरीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचा पाठपुरावा आणि शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत केंद्र सरकारने सीसीआयचा सब एजंट म्हणून खरेदीस मान्यता दिली आहे . परिणामी दरात सुधारणा सुधारणांची अपेक्षा आहे.
2021- 22 मध्ये कापसाला 8500 ते 13 हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला होता.स्थानिक उद्योगाची मागणी, कृत्रिम धाग्याचे दर अधिक होते . आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला मागणी असल्याने 2022 – 23 यावर्षीच्या हंगामात 7000 ते ८५०० असा दर होता. यंदाच्या हंगामात कृत्रिम धाग्याचे दर कमी झाल्याने त्यांचा वापर वाढला आहे.परिणामी कापसाचा हमीभाव सात हजार वीस रुपये असताना बाजारात कापूस दर सात हजार रुपयांवर स्थिरावले आहेत . आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागणी कमी झाल्यास त्याचा दरावर आणखीन परिणाम होण्याची भीती आहे.
त्यामुळे सीसीआय सह स्थानिक संस्थांद्वारे बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत खरेदी केंद्र वाढवावे, अशी मागणी होत होती त्यामुळे केंद्र सरकारने अखेर पणन संघाला खरेदीस परवानगी दिली आहे. राज्य सीसीआयचा सब एजंट म्हणून कमिशन वर ही खरेदी होणार आहे . विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षापासून कापूस खरेदीस परवानगी मिळावी, यासाठी पणन संघाकडून पाठपुरावा सुरू होता. मात्र केंद्राकडून त्यास दाद मिळत नव्हती.
पणन महासंघाकडे उत्पन्नाचा दुसरा कोणताच आर्थिक स्त्रोत नसल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती देखील खालावली होती. आता खरेदीला मान्यता मिळाल्याने कमिशनच्या माध्यमातून पणन संघाला ऊर्जितावस्था मिळण्यास हातभार लागणार आहे.
खरेदीदारांची संख्या वाढल्यामुळे कापसाचे भाव टिकून राहण्यास तसेच वाढण्यासही मदत होईल. यंदाच्या हंगामात 290 ते 295 लाख गाठीचे उत्पादनाचा अंदाज असला तरी गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. त्यामुळे त्याचा उत्पादकतेवर परिणाम होईल.
– गोविंद वैराळे, कापूस विपणन क्षेत्राचे अभ्यासक, नागपूर
पणन महासंघाला परवानगी मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू होता. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला . त्यामुळे कापूस खरेदीची परवानगी पणन संघाला मिळाली आहे. सीसीआयसी लवकरच करार होऊन खरेदी केंद्राची संख्या निश्चित होईल.
– अनंतराव देशमुख, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ
