राज्यात पावसाने 795 महसूल मंडळात 21 दिवसापेक्षा अधिक ओढ दिली आहे. शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करणे शक्य नाही तसेच खरीप हंगामातील शेतमालाच्या उत्पादनात 50 टक्के पेक्षा अधिक घट येण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळेच राज्य सरकारने पिक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना विमा भरपाईच्या 25% रक्कम अग्रीम मिळावी असे प्रयत्न करत आहेत. आदेश विभागीय आयुक्त यांनी यासंदर्भात महसूल प्रशासन आणि विमा कंपन्या यांची नजर पाहणी करावी असे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन दिवसात पिक विमा कंपन्यांशी चर्चा करणार आहेत. पावसाने बावीस दिवस खंड दिल्यास विमाधारक शेतकरी विमा रकमेच्या एकूण भरपाईतील 25% रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतो.
राज्यामध्ये 795 महसूल मंडळात 21 दिवस पावसाने खंड दिला असून 498 महसूल मंडळामध्ये 18 ते 21 दिवस पावसाने ओढ दिली आहे. राज्य मध्ये 2317 महसूल मंडळ आहेत. एकूण 556 तालुक्यांना फटका बसला आहे.
विमा कंपनीकडून 25% अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी असे सरकारचे नियोजन आहे . यावर्षी 11 कंपन्या पिक विमा योजनेत सहभागी आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल प्रशासन आणि पिक विमा कंपन्या यांची नजर पाहणी करावी असे विभागीय आयुक्त न्यायाधीश दिलेले आहेत.
या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्याशी बोलणे झालेले असून ते आता विमा कंपनीशी चर्चा करणार आहेत . असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे.
सध्या पावसाची 60 ते 70 टक्के तूट आहे. पावसाने ओढ दिलेले जे महसूल मंडळ आहेत. त्यात अनेकदा अल्पशा पाऊस पडत आहे. त्यावरच बोट ठेवत पिक विमा कंपन्या अग्रीन रक्कम देण्यास नकार देण्याची शक्यता आहे . म्हणून याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा अशी विनंती कृषी विभागाकडून करण्यात आलेली आहे.
