राज्यामध्ये औद्योगिकीकरण व शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर विजेची मागणी वाढत आहे. परंतु वीज निर्मीतीसाठी लागणार कोळसा पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे काळानुसार राज्य सरकार इतर मार्गांचा अवलंब करण्याचे धोरण अवलंबत आहे. राज्य सरकारने हरित हायड्रोजन निर्मितीचा मार्ग अवलंबला आहे.
यासाठी राज्यामध्ये आता हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी सात प्रकल्प तयार होणार आहेत. तर याबाबत सोमवारी (२९ रोजी) सह्याद्री अतिथीगृह येथे विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यासाठी सरकार २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणार आहे. तसेच या प्रकल्पांतुन राज्यामध्ये ६४ हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले .
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हरित हायड्रोजन निर्मितीवर भर दिला आहे.असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले , त्याप्रमाणे राज्यसरकार देखील केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशनतंर्गत काम करणार आहेत .राज्य शासनाने यासाठी हरित हायड्रोजन धोरण २०२३ आखले आहे. सरकार या धोरणानुसार आणि सात प्रकल्पातून ५०० केटीपीए हरित हायड्रोजन निर्मिती २०३० पर्यंत केली जाईल.
महाराष्ट्र राज्य हरित हायड्रोजन परिसंस्थेमध्ये अग्रेसर बनविणे हा या योजने मागचा उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तर सध्याचे सरकार हे उद्योग स्नेही असून . उद्योसाठी कुशल मनुष्यबळ तसेच आवश्यक आणि पायाभूत सुविधा येथे उपलब्ध आहेत यामुळेच राज्यात आता गुंतवणुक होत आहे असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
हरित हायड्रोजन धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य..
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की , महाराष्ट्र हे हायड्रोजन धोरण करणारे पहिले राज्य आहे. तसेच २०३० पर्यंत देशाला डीकार्बनाईज करण्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे ध्येय आहे. त्यानुसार राज्यातील सरकारची वाटचाल सुरू आहे.
पर्यावरणाचा समतोल राखूनच हरित हायड्रोजन तंत्रज्ञानाने उर्जा निर्मिती करणे शक्य असल्यानेच सरकारने हे धोरन आखले आहे. हरित हायड्रोजन क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य हे पथदर्शी राज्य बनेल तसेच या प्रकल्पांबाबत काही सुचना असतील त्या सुचवाव्यात असे आवाहन फडणवीस यांनी केले,
महाराष्ट्रात सात प्रस्तावित प्रकल्प निर्मिती..
या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यु ई-फ्युअल्स, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच २ असे सात हरित हायड्रोजन प्रकल्प निर्मिती होणार आहेत. ज्यामुळे राज्यात सुमारे ४७३२ केटीपीए हरित अमोनिया निर्मिती होणार आहे, व यामुळे ६४ हजार हाताना रोजगार निर्माण होणार आहेत. त्याबरोबरच प्रति वर्ष ५११ कोटी कि.लो. ग्रॅम कार्बनच्या उत्सर्जनात कपात होईल.यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
