उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या कमलेश मिश्रा यांना शिक्षणानंतर नोकरी मिळाली नाही, त्यामुळे ते शेतीकडे वळले. 43 लाख रुपये खर्चून पॉलिहाऊस तंत्रज्ञानाने भाजीपाला लागवड सुरू केली. ज्यामध्ये शासनाकडून ५० टक्के अनुदान मिळाले. त्यांनी सांगितले की, यावर्षी केवळ 5 लाख रुपये खर्चातून 30 लाख रुपयांचा नफा झाला आहे.

आपल्या देशात, लोक शेतीत जास्त पैसे गुंतवण्यास टाळाटाळ करतात कारण ते हा तोट्याचा सौदा मानतात. मात्र यूपीतील एका व्यक्तीने हे गृहितक चुकीचे सिद्ध केले. त्यांनी 43 लाख रुपये खर्चून पॉलिहाऊस तंत्रज्ञानाने भाजीपाला लागवड सुरू केली. आज त्यांना यातून बंपर नफा मिळत आहे. 

यूपीच्या देवरिया जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या कमलेश मिश्रा यांनी बी.कॉम.चे शिक्षण घेतले होते. मात्र अनेक ठिकाणी नोकरीसाठी अर्ज करूनही त्यांना यश मिळाले नाही. त्यामुळे ते शेतीकडे वळले . गावातच पॉलिहाऊस तंत्राने शेती सुरू केली. हे काम फायद्याचे नाही असे सांगून सुरुवातीला लोकांनी त्यांना हे काम करण्यापासून परावृत्त केले. पण  आपल्या निर्धारावर ठाम राहिले . त्यांनी सांगितले की, यावर्षी फक्त 5 लाख रुपये खर्च करून 30 लाखांचा नफा झाला आहे.

पॉलीहाऊसमधून ऑफ-सीझन भाज्यांचे उत्पादन

कमलेश मिश्रा यांनी सांगितले की, पॉलीहाऊसच्या माध्यमातून ऑफ सीझन भाजीपाला उत्पादन करून नफा कमावता येतो, असे विविध माध्यमांतून ऐकले आहे. त्यासाठी त्यांनी राजस्थान पॉलीहाऊसमध्ये जाऊन तेथील शेतकऱ्यांची समजूत काढली आणि संशोधन केले. यानंतर उद्यान विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात आला. जिथे त्यांना सरकारी योजनांची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांनी फलोत्पादन विभागाच्या यादीत असलेल्या सफाल ग्रीन हाऊस या कंपनीच्या माध्यमातून पॉलिहाऊसची स्थापना केली.

शेतकऱ्यानी सांगितले पॉलीहाऊससह शेतीचे फायदे

कमलेश मिश्रा यांनी सांगितले की त्यांनी मार्च 2022 मध्ये हे पॉलीहाऊस स्ट्रक्चर बसवले होते, ज्याची किंमत 43 लाख रुपये होती. यामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारकडून 20 लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. यावर्षी त्यांनी काकडी आणि रंगीबेरंगी शिमला मिरचीचे पीक घेतले आहे. सिमला मिरची सुमारे 150 रुपये किलोने विकली जाते. ते विकण्यासाठी बाजारात जाण्याची गरज नाही. खरेदीदार स्वत: त्यांच्या पॉलिहाऊसमध्ये खरेदीसाठी येतात. पॉलीहाऊस ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर आणि फॉगर सारख्या सुविधांनी सुसज्ज आहे. आच्छादन तंत्रज्ञानाद्वारे ते काकडीचे उत्पादन घेत आहेत, ज्यामध्ये अल्ट्राव्हायोलेट संरक्षित पत्रे जमिनीवर पसरली आहेत आणि निश्चित अंतरावर काकड्यांची पेरणी केली आहे. या पद्धतीत तण काढण्याची गरज नाही.

पॉलीहाऊस तंत्रात सरकारकडून ५०% अनुदान

जिल्हा फलोत्पादन अधिकारी रामसिंग यादव म्हणाले की, पॉलीहाऊस उभारणीसाठी उद्यान विभागाकडून ५० टक्के अनुदान दिले जाते. लाभार्थी 500 स्क्वेअर मीटर ते 4000 स्क्वेअर मीटर म्हणजेच एक एकर क्षेत्रात पॉलीहाऊस स्थापन करू शकतात. एक एकर पॉलिहाऊस उभारण्यासाठी 40 लाख रुपये खर्च येतो. त्यातील 50 टक्के अनुदान सरकार देते. याशिवाय पॉलिहाऊस उभारण्यासाठी बँकेकडून कर्जही दिले जाते. यासाठी जर तुमच्याकडे 25 टक्के भांडवल असेल तर बँक ते वाढवण्यास मदत करते.

डीएमचे शेतकऱ्यांना आवाहन

जिल्हाधिकारी अखंड प्रताप सिंह म्हणाले की, नियंत्रित हवामानात पॉलीहाऊसमध्ये पिके घेतली जातात. याच्या मदतीने वर्षभर कोणतीही भाजी, फूल किंवा फळे पिकवता येतात. पॉलीहाऊसची रचना आच्छादित असल्याने, पाऊस, गारपीट इत्यादींचा परिणाम होत नाही.

डीएम पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात 100 पॉलीहाऊस स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे चित्र बदलेल. शेतकऱ्यांनी उत्साहाने पुढे येऊन पॉली हाऊस बांधण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यामध्ये 500 स्क्वेअर मीटर ते 1000 स्क्वेअर मीटरपर्यंत विविध आकारांची पॉली हाऊस बनवली जातात.