महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मध संचलनालयाने मधमाश्यांच्या Honey Bee वसाहतीचे जतन व संवर्धन करण्याची आवश्यकता ओळखून मधाचे गाव हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राज्यात सुरू केला आहे.
मधमाशी पासून फक्त मध आणि मेण च मिळत नाही तर मध माश्यांच्या परागीकरणामुळे शेती पीक उत्पादनामध्ये ३५ ते ४० टक्के वाढ होते .राज्यातील मधमाशीपालन हा एक महत्त्वाचा जोडधंदा होऊ पाहत आहे.
मधमाशी हि परागीभवन, जैवविविधता ,पुनरुत्पादन टिकवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. बदलत्या काळानुसार मधाचा वापर औषधी सौंदर्यप्रसाधने, आयुर्वेदिक उपचार, वजन कमी करणे, पोषक आहार इ . मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. यामुळे हा प्रकल्प महत्वाचा मानला जातो .
या मोहीमेचे वैशिष्ट्ये..
मधमाश्या पालन करणारे शेतकरी, फुलशेती, पीक उत्पादने, मधपाळ, नैसर्गिक फुलोरा वनसंपदा या घटकांचा अभ्यास करून मधाच्या गावांची निवड केली जाईल.
तसेच मधमाश्या पालनाकडे ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना वळवणे, कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करणे.या उत्पादनापासून तयार होणाऱ्या अन्य उत्पादकांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
वनस्पतीच्या लागवडीपासून मधमाश्या पालनासह मध संकलन करणे , मधमाश्यांपासून तयार होणाऱ्या उप उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे. मधमाश्यांना पोषक असे वृक्ष, मध प्रक्रिया, बँडिंग व पॅकिंग करणे ,
मधमाशी पालन व संवर्धनातून शेती उत्पन्न वाढ करणे ,गाव हा लाभार्थी घटक म्हणून विकसित करणे ही मधाचे गाव योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.
निसर्गाच्या सान्निध्यात हवे गाव..
शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविणारे गाव असावे.
निसर्गाच्या सान्निध्यात पर्यटनास अनुकूल असलेले गाव असावे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावात मधाचे संकलन व व्यवसाय करणारे नागरिक शेतकरी असावेत.जंगल भागातील गावाला प्राधान्य देण्यात येईल.
मधाचे गाव हा नवीन उपक्रम राबवत असताना लाभार्थी गावांची द्विरुक्ती होऊ नये याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.
गावामध्ये मधमाश्यांना भौगोलिकदृष्ट्या पूरक असणारी शेती पिके असणे गरजेचे आहे , वनसंपदा, मुबलक फुलोरा असणारे खाद्य असावे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समिती..
* ही संकल्पना राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने राबवली आहे.देशातील अग्रणी राज्य महाराष्ट्राला बनवण्याची मध क्षेत्रात हि संधी आहे.
•जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गावची शिफारस करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी ५६ लाखांचे अनुदान मिळणार आहे.
