kukadi avartan: कुकडी प्रकल्पातून सध्या सुरू असलेले रब्बी आवर्तन क्र .१ गृहीत धरून एकूण चार तसेच घोड प्रकल्पातून यापूर्वी खरीप हंगामात दिलेले एक आवर्तन तसेच सध्या सुरू असलेले रब्बी हंगामातील आवर्तन क्र.१ अशी दोन धरून एकूण चार आवर्तन देण्याचा निर्णय राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कुकडी संयुक्त प्रकल्प कालवा सल्लागार समिती बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी मिळेल असे सूक्ष्म नियोजन पाटबंधारे विभागाने करावे. पीक पाहणी नुसार नियोजन करावे. प्रत्यक्षात पिकांचा प्रकार आणि गरज लक्षात घेऊन पाणी द्यावे. पाण्याचे आवर्तन सोडताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घ्याव्यात.
सर्व भागात, पोटचाऱ्यांना समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळेल याकडे लक्ष द्यावे. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काटकसरीने सर्व शेतकऱ्यांना पाण्याच्या पाळ्या देण्याचे नियोजन करावे जेणेकरुन पुढील आवर्तनांसाठी अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. पिंपळगाव जोगा कालव्याच्या विशेष दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार करावा असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पुणे जिल्हा परिषदेने पाणी साठविण्यासाठी साठवण तलावाच्या पर्यायावरही विचार करावा. कुकडी कालव्यालगतची झाडे – झुडुपे काढण्यासाठी साखर कारखान्यांनी जेसीबी उपलब्ध करून दिल्यास इंधनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. धरणातील गाळ काढण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात यावे, यासाठी उद्योग संस्थांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा उपयोग करावा, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी पाणी सोडण्याच्या नियोजनाबाबत उपस्थित आमदारांनी विविध सूचना केल्या.
कुकडी संयुक्त प्रकल्पात येडगाव, माणिकडोह, वडज, पिंपळगाव जोगे व डिंभे मिळून एकूण १९.४३६ टी.एम.सी. पाणीसाठा उपलब्ध आहे. कुकडी डावा कालव्याद्वारे दुसऱ्या आवर्तनासाठी २० फेब्रुवारीपासून पाणी सोडण्याचे बैठकीत ठरले. तसेच कुकडी प्रकल्पाचे आगामी आवर्तन पूर्ण झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेला पाणीसाठा, तसेच पुढील पावसाळ्यापूर्वीची टंचाईची परिस्थिती पाहून उन्हाळी आवर्तनाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
घोड प्रकल्पात २.४६ टी.एम.सी. पाणीसाठा उपलब्ध आहे. प्रकल्पाचे दुसरे आवर्तन २० फेब्रुवारीपासून सोडण्याचे नियोजन असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. श्रीगोंदा आणि शिरूरच्या लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करून नियोजन करावे अशी सूचना मंत्रीमहोदयांनी केली.
