Indian farmer : अमेरिकेने १ ऑगस्टपासून भारतातून होणाऱ्या निर्यातींवर २५ टक्के टॅरीफ (बंदोबस्त शुल्क) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा परिणाम भारतीय शेतकरी, कृषी उत्पादन करणारे क्षेत्र आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगावर कसा होईल, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
ट्रंप प्रशासनाच्या या टॅरीफ घोषणा भारताच्या कृषी, औषधनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, शेती उद्योगांसाठी आव्हान बनली आहे. विशेषतः कृषी उत्पादननिर्यात आणि शेतकरी यांना त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः आणि ताज्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास, टॅरिफची सतत उच्च पातळी राहिल्यास भारताच्या जीडीपीवर ०.२–०.५% इतका तात्पुरता फटका लागू शकतो, आणि महाराष्ट्रातील लघु व मध्यम उद्योगे आणि निर्यात केंद्रे खास प्रभावित होऊ शकतात.
सध्याच्या वेळेस भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या कृषी वस्तूंवर लगेच टॅरिफ वाढणे अपेक्षित आहे. जसे की प्रक्रियायुक्त अन्न, साखर, कोको, मसाले इत्यादींवर.
याशिवाय भारतातील लहान शेतकरी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित होऊ शकतात कारण:
• गोडधान्य, फळे, भाज्या इत्यादी निर्यातीत मागणी घटू शकते.
• निर्यातदारांना ग्राहकांद्वारे नवीन टॅरिफची किंमत स्वतः स्वीकारावी लागू शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भाव दिला जाऊ शकतो.
• औषधनिर्माण क्षेत्राला देखील मोठा धक्का बसू शकतो, विशेषतः जेव्हा अमेरिकेतील बाजारातून स्पर्धात्मक किंमती कमी होतात.
या टॅरिफमुळे शेतकऱ्यांना आणि कृषी उत्पादन उद्योगांना होणारे संभाव्य दुष्परिणाम खालीलप्रमाणे:
भाव कमी होणे:
निर्यातदारांना आपल्या टॅरिफ समाविष्ट करत नुकसान टाळावे लागेल. त्यामुळे त्या खर्चाची किंमत शेतकऱ्यांसोबत शेअर केली जाऊ शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव घटेल.
2. बाजारात दबाव*
जर अमेरिकेत भारतीय पिकांचे विक्रेते कमी झाले, तर मागणीची कमी होत भाक्र्याच्या किंमतीवर दबाव येऊ शकतो. विशेषतः खेकडा, झिंगा, फळ पिके, मसाले असे उत्पादन ज्यांचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडलेला आहे.
*3. पर्यायी बाजारांचा शोध*
भारतातील निर्यातदार आता युरोप, मध्यपूर्व, आफ्रिका इत्यादी बाजारांमध्ये लक्ष देण्यास प्रवृत्त होतील. त्यामुळे लघु शेतकऱ्यांना स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धासाठी तयार होणे महत्त्वाचे होईल.
*4. दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल*
बाजारातील ताणमुक्तीसाठी भारताला कृषी निर्यात धोरण पुनरावलोकन, मूल्यवर्धन, प्रशीतन क्षमता विस्तार या कार्यक्रमांचा वेग वाढवावा लागू शकतो. GI, ब्रँडेड अन्न वस्तू, मूल्य वर्धित प्रक्रिया या मार्गावर भर देण्याची गरज निर्माण होणार आहे.
सरकारने लवकरच यावर उपाययोजना सुरू केली पाहिजे, जसे टॅरिफ सहनशक्ति निधी, बाजारशोध समर्थन, निर्यात मालकांसाठी पॉलिसी मार्गदर्शन. कृषी बाजार समित्यांनाही शेतकऱ्यांसाठी जागरूकता वाढवावी लागेल.
