‘कृषीप्रधान’ देश म्हणून आपला भारत देश हा ओळखला जातो. कृषी क्षेत्राचा 40 % वाटा भारतीय अर्थव्यवस्थेत आहे. परंतु सध्या परिस्थिती बदलली असून लोकांचे शेती करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. याचे कारण म्हणजे वातावरणात होणारे बदल, शेती मालाला न मिळणारा भाव. खते औषधांचे वाढत्या किंमती, या कारणांमुळे सध्याची तरुण पिढी शेतीकडे न वळण्याचा निर्णय घेत आहे. तर काही तरुण आधुनिक प्रकारची शेती करत आहेत . अशातच आता ‘शेती पर्यटन’ हा नवीन व्यवसाय पद्धत सुरू झाली आहे या व्यवसाय द्वारे शेतीतून शाश्वत उत्पन्न मिळण्यास मदत होणार आहे . तसेच महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभागाकडून या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी काही लाभ देण्यात आले आहेत. चला तर मग सविस्तर जाणून घेऊ त्या बद्दलची अधिक माहिती
तुम्ही ‘शेती पर्यटन’ व्यवसाय सुरू करून चांगले उत्पन्न मिळवू शकता. त्यासाठी आपल्याकडे शेती असणे आवश्यक आहे. सध्या शहरामध्ये लोकांची गर्दी मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली आहे. त्यामुळे शहरातील लोक कामाच्या दगदगीतून मोकळा श्वास घेण्यासाठी गावी येत असतात. या लोकांना स्विमिंग पूल,मुलांना खेळण्यासाठी गार्डन, रुचकर जेवण, बैलगाडी सफारी या सुविधा उपलब्ध करून देत तुम्ही चांगल्या प्रकारचे आर्थिक उत्पन्न मिळवू शकणार आहात.
कृषी पर्यटन केंद्रासाठी सरकारकडून मिळणारे लाभ
1) कृषी पर्यटन व्यवसाय ज्या व्यक्तीला सुरू करायचा आहे त्या व्यक्तीला नोंदणी प्रमाणपत्र पर्यटन विभागाकडून मिळेल. आणि त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्या व्यक्तीला बँक कर्ज देते .
2) कृषी पर्यटन केंद्रासाठी पाणी लागणार असल्यामुळे जलसंधारण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या शेततळे योजनेचा लाभ सदर व्यक्तीला घेता येईल.
3) नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास पर्यटन धोरण-२०१६ मधील प्रोत्साहनांचा जसे की उदा. विद्युत शुल्क, वस्तु व सेवा कर,यांचा लाभ घेता येईल.
4) कृषी पर्यटन केंद्रावर येणाऱ्या लोकांच्या राहण्याच्या आणि जेवणाच्या सोयीसाठी लागणाऱ्या गोष्टींचा लाभ घेता येणार आहे.
5) त्याचबरोबर राज्य व केंद्र शासनामार्फत नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास राबविण्यात येणाऱ्या ग्रीन हाऊस,भाजीपाला लागवड, फळबाग, यासारख्या योजनांचे फायदे घेता येणार आहे.
नोंदणी प्रमाणपत्र कसे मिळेल ?
1) सर्वप्रथम ऑनलाइन पद्धतीने ज्या व्यक्तीला कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करायचे आहे त्याला महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभागात अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर अर्जाची छाननी करण्यात येईल .
2) त्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी किंवा उपसंचालक, स्थळाची पाहणी करतील. आणि त्यानंतरच नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
3) अधिकाऱ्यांना पाहणी करतांना काही दोष आढळले तर ते प्रमाणपत्र नाकारण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे.
