Farmer ID : शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी असून त्यासाठी त्यांनी तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने 15 एप्रिल 2025 पासून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी “शेतकरी ओळख क्रमांक” म्हणजेच Farmer ID अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि जलद गतीने मिळू शकेल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे.
ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) योजनेंतर्गत तयार होणाऱ्या डिजिटल शेती व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याची माहिती, शेतीचा भू-संपर्क डेटा आणि पिकांचे विवरण एकत्रित केले जात आहे. महसूल अभिलेखांमधील माहितीच्या आधारे आधार क्रमांकाशी ही माहिती संलग्न केली जाईल, आणि त्यावरूनच प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीसह एकच शेतकरी आयडी दिला जाईल.
या आयडीच्या माध्यमातून भविष्यातील सर्व योजनांसाठी पात्रता ठरवली जाणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी आयडीसाठी नोंदणी केली नाही, त्यांनी तातडीने नोंदणी करावी, असे आवाहन शासनाने केले आहे. नोंदणीसाठी ग्राम कृषी विकास समित्या, CSC केंद्रे आणि तालुका कृषी अधिकारी यांची मदत घेता येणार आहे.
योजनेचे तांत्रिक पायाभूत काम कृषी आयुक्तालय आणि भू-अभिलेख विभागाच्या समन्वयाने करण्यात येणार आहे. यामुळे योजना लाभाची प्रक्रिया सुलभ होणार असून, मध्यस्थ टळणार आहेत. शासनाने यासंबंधी जागरूकतेसाठी प्रचार आणि जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक सकारात्मक पाऊल ठरणार असून, भविष्यातील सर्व कृषी सवलती आणि योजना या शेतकरी आयडीवर आधारित असतील. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने याकडे गांभीर्याने पाहणे आणि नोंदणी पूर्ण करणे गरजेचे होणार आहे.
