![](https://krishi24.com/wp-content/uploads/2023/11/शेतकऱ्यांना-नुकसानभरपाई-मिळणार-मंत्रिमंडळ-बैठकीत-घेण्यात-आले-महत्त्वाचे-निर्णय-जाणुन-घ्या.webp)
राज्यात मागील तीन दिवसापासून अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. दोन दिवसापासून अनेक जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपिटीचा पाऊस झाल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. हाताशी आलेले पीक पावसामुळे वाया गेल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडलेले आहेत. याचअनुषंगाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली ,या बैठकीमध्ये शेतकरी, सर्व सामान्य नागरिक, शिक्षण उद्योग क्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. गेल्या दोन दिवसांमध्ये राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेती आणि फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे.
सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसून तीन हेक्टर पर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात येईल यासाठी महसूल कृषी विभागाने तातडीने कालबद्धरीतीने एकत्रितरीत्या सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण करावेत असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी देखील यासंदर्भात प्रशासनाने युद्ध स्तरावर काम करावे अशा सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर सर्व जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना नुकसानीचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आलेले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय.
◼️ अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणार. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार (मदत व पुनर्वसन)
◼️ झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात. झोपडीधारकांना मोठा दिलासा (गृहनिर्माण विभाग )
◼️ राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान. शाळांचे मूल्यांकन करणार. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळा (शालेय शिक्षण)
◼️ मराठी भाषा भवनाची उभारणी वेगाने करणार (मराठी भाषा विभाग)
◼️ मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली (अल्पसंख्याक विभाग )
◼️ औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन (उद्योग विभाग )
◼️ ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना – २०२३’ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार (महसूल विभाग)
◼️ शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा (महसूल विभाग)