Agricultural income : देशभरात राबवण्यात येणाऱ्या सहकारी अन्नधान्य साठवण योजनेमुळे प्राथमिक कृषी पत संस्था म्हणजेच पीएसीएस यांचे आर्थिक बळकटीकरण होणार असून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या योजनेचा आढावा घेण्यात आला.
ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार से समृद्धि या दृष्टिकोनाशी जोडलेली असून देशाच्या आर्थिक विकासात सहकार चळवळीचा वाटा वाढवण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आली आहे. पीएसीएस संस्थांना गोदामे उभारण्यासाठी केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले असून, या गोदामांचा उपयोग अन्नधान्य साठवण आणि वितरणासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे या संस्थांना उत्पन्नाचे नविन स्रोत उपलब्ध होतील.
योजनेच्या अंमलबजावणीतून केवळ संस्थांचे उत्पन्न वाढणार नाही, तर या गोदामांच्या उभारणी, व्यवस्थापन आणि देखभालीसाठी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यामुळे गावपातळीवर आर्थिक क्रियाकलाप वाढतील आणि स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून या योजनेसाठी कर्ज सहाय्यही दिले जाणार आहे. अमित शाह यांनी या निधीअंतर्गत पीएसीएस संस्थांना मिळणाऱ्या कर्जाच्या कालावधीत वाढ करण्याची सूचना दिली असून योजनेची अंमलबजावणी वेळेवर आणि समन्वयात होण्यासाठी संबंधित संस्थांना निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारांनी स्थानिक पातळीवर अधिकाधिक पीएसीएस या योजनेत सहभागी करून घेण्याचेही ठरवण्यात आले आहे, जेणेकरून संपूर्ण सहकारी साखळी सक्षम होईल. यामुळे सहकार क्षेत्रातून ग्रामीण विकास आणि रोजगार निर्मिती साध्य करण्याची संधी मिळणार आहे.
