Onion export : कांदा निर्यात परतावा योजना १ जूनपासून कांद्याला लागू होणार नाही अशी अधिसूचना जारी केल्यानंतर भाव पडण्याच्या भीतीने त्यावर शेतकरी प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांमध्ये मोठा गदारोळ उसळला होता. मात्र नजरचुकीने कांदा संबंधित यादीतून वगळला असून निर्यात परतावा पूर्वीप्रमाणेच कायम असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला काल उशिरा द्यावे लागले. यामुळे शेतकऱ्यांना आता भाव घसरण्यापासून दिलासा मिळणार आहे .
काय होती पूर्वीची अधिसूचना
दिनांक1 मे 2025 पासून केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क सवलत योजनेत मोठे बदल केले होत. आतापर्यंत कांद्यावर मिळणारी ही सवलत आता बंद करण्यात आली असून, त्यामुळे निर्यातीचा खर्च वाढेल आणि परिणामी शेतकऱ्यांना मिळणारा दर कमी होण्याची शक्यता होती. कांद्यासाठी हे बदल १ जूनपासून लागू होणार होते.
निर्यात परतावा योजना
निर्यात शुल्क परतावा योजना ही केंद्र सरकारची एक आर्थिक परतावा योजना आहे. यामध्ये निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांवर स्थानिक पातळीवर लागणारे विजेचे बिल, ट्रक वाहतूक शुल्क, मंडी फी यांसारख्या खर्चाची काही टक्केवारी सरकार परत देते. ही सवलत वस्तूच्या प्रकारानुसार वेगवेगळी असते. यामुळे निर्यातदारांना जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक दराने माल पाठवणे शक्य होते.
केंद्र सरकारने १ मे २०२५ पासून त्यात बदल केले होते. यानुसार काही वस्तूंवरील सवलत बंद करण्यात आली असून, नवीन यादीनुसार नव्या दराने सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. ही अधिसूचना भारत सरकारच्या वतीने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि परदेश व्यापार महासंचालक अजय भडू यांच्या सहीने जारी करण्यात आली होती. त्यात कांद्याचा उल्लेख नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला.
या अधिसूचनेतून कांदा वगळण्यात आल्याने त्याचा थेट परिणाम निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांवर होणार होता.
याआधी कांद्यावर सुमारे १.९ टक्के दराने सवलत मिळत होती. ही सवलत मिळाल्यामुळे निर्यातदारांना होणारा खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना अधिक दर देता येत होता. पण सरकारने 1 मे 2025 पासून लागू केलेल्या नव्या यादीतून कांद्याचचे सर्व एचएस निर्यात कोड वगळण्यात आले होते म्हणजेच कांदा निर्यात करताना कोणतीही शुल्क सवलत मिळणार नाही, असा त्याचा अर्थ होता.
मात्र हा बदल तांदूळ, मसाले आणि इतर काही कृषी उत्पादने यांच्यावर मात्र लागू होत नाही. बासमती आणि GI (Geographical Indication) मान्यता प्राप्त तांदळाला अजूनही 0.9 टक्के दराने ही सवलत लागू आहे. त्यामुळे बासमती तांदूळ निर्यात करणाऱ्यांना अजूनही काही प्रमाणात फायदा मिळणार आहे.
दरम्यान या बद्दलची माहिती माध्यमांमध्ये येताच शेतकरी आक्रमक झाले आणि प्रशासनाने हे नजरचुकीने झाल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. आता ही योजना कायम असून बाजारभावावर त्याचा संभाव्य परिणाम होणार नसल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
