गव्हाचे वाढलेले भाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. बुधवारी गव्हाच्या दराने जवळपास 9 महिन्यांतील उच्चांक गाठला. अशा परिस्थितीत येत्या सणासुदीच्या काळात गव्हाचे भाव आणखी वाढण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत सरकार सरकारी गोदामांमधून गव्हाचा साठा सोडत नाही, तोपर्यंत दर कमी होण्याची आशा बाळगता येत नाही. त्यामुळे आगामी काळात महागाईचा सामना करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेने सज्ज राहावे.
वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, एका मोठ्या पिठाच्या गिरणीच्या मालकाने सांगितले की, घाऊक बाजारात गव्हाचा पुरवठा हळूहळू कमी झाला आहे. याचा थेट परिणाम किरकोळ बाजारावरही झाला आहे. गव्हाच्या एकूण पुरवठ्याबद्दल बोलायचे झाले तर त्याची स्थिती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूपच वाईट आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास हळूहळू बाजारात गव्हाचा तुटवडा निर्माण होईल.
५ महिन्यात गहू इतका महागला
एप्रिलमध्ये गव्हाचे भाव २४,००० रुपये प्रति मेट्रिक टन होते, ते आता वाढून २८,००० रुपये प्रति मेट्रिक टन झाले आहेत. गेल्या वर्षी सरकारने जूनमध्ये आपल्या साठ्यातून गव्हाची विक्री सुरू केली होती. विशेष बाब म्हणजे सरकारने जून 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत विक्रमी 100 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री केली होती. याचा परिणाम आटा मिलर्स, बिस्किट उत्पादक कंपन्या आणि घाऊक खरेदीदारांना स्वस्त दरात गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला.
गव्हावरील आयात शुल्क हटवण्याची मागणी
ऑगस्ट महिना संपत आला असल्याचे पीठ गिरणी मालकाने सांगितले. परंतु सरकारने अद्याप आपल्या सरकारी साठ्यातून गहू सोडण्याचे काम सुरू केलेले नाही. त्यामुळे गव्हाचे भावही वाढत आहेत. जूनमध्ये, रॉयटर्सने सरकारी आदेशाचा हवाला देत अहवाल दिला की, भारताने सुरुवातीला जुलैपासून मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना गहू विकण्याची योजना आखली होती, परंतु त्यास विलंब झाला आणि त्यानंतर त्याच्या योजनांवर कोणतेही अद्यतन झाले नाही. टिप्पणीसाठी ईमेल केलेल्या विनंतीला सरकारी प्रवक्त्याने प्रतिसाद दिला नाही.
त्याच वेळी, कर्नाटकातील आणखी एका पीठ गिरणी मालकाने सांगितले की सरकारने आपल्या साठ्यातून काही साठा रिकामा करण्यास अधिक विलंब करू नये. ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया सारख्या देशांमधून आयात सुलभ करण्यासाठी भारताने 40 टक्के गहू आयात कर हटवावा असेही ते म्हणाले.
गहू खरेदी 6.25 टक्क्यांनी घटली
वास्तविक ऑक्टोबरपासून सणासुदीला सुरुवात होणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये दसरा आणि नोव्हेंबरमध्ये दिवाळी असे मोठे हिंदू सण आहेत. या काळात गव्हाची मागणी सहसा वाढते. डीलर म्हणाले की सरकार गव्हाच्या विक्रीस विलंब करत आहे कारण एप्रिलमध्ये पुढील पीक सुरू होईपर्यंत बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी मर्यादित साठा आहे. 1 ऑगस्ट रोजी, भारताच्या सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा 260 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त होता, जो एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत 4.4 टक्के कमी आहे. असे असले तरी, या वर्षी गहू खरेदी 112 दशलक्ष मेट्रिक टन सरकारी अंदाजापेक्षा 6.25 टक्के कमी आहे.
