ग्रामीण भागातील शेतीला समृद्धी देण्याच्या व्यापक उद्देशाने पोखरा ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. ही योजना अत्यंत फायदेशीर असून केवळ निवडक गावापुरतीच मर्यादित न ठेवता प्रत्येक गावाला लागू व्हावी असे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे भविष्यात या दृष्टीने आवश्यक निर्णय घेतले जातील जास्तीत जास्त गावातील शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेची व्याप्ती पसरावी असा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. विधानपरिषदेत बोलताना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अशी माहिती दिली.
दरम्यान यावेळी बोलताना मुंडे म्हणाले आज सकाळीच माहिती घेतली असता राज्यात या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत आजपर्यंत तब्बल एक कोटी अकरा लाख शेतकऱ्यांनी एक रुपयात पिक विमा भरला असून ही संख्या दररोज सहा ते सात लाखांनी वाढत आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांना ही पीक विमा योजना अत्यंत सोयीस्कर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे असे मत धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले आहे. एक रुपयात पिक विमा या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळत आहे . तर दुसरीकडे केंद्र व राज्य सरकार मिळून वर्षाला 12000 रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करत आहेत, असे धनंजय मुंडे यावेळी बोलताना म्हणाले
बोगस बी बियाणांच्या तक्रारीबाबत कायदा करणार.
विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्ष नेत्यांसह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देत असताना धनंजय मुंडे यांनी पी एम किसान सन्मान योजनेतून बोगस पद्धतीने पैसे उचललेल्या खोट्या शेतकऱ्यांच्या विषयावर देखील मत व्यक्त केले जो शेतकरी लाभार्थी नाही तरीपण तो या योजनेचे पैसे उचलत असेल अशा लोकांकडून केंद्र सरकार वसुली करत असल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली.
तसेच पिक कर्ज माफी आणि नियमित कर्ज फेड करणारे शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकऱ्यांच्या उर्वरित लाभाबाबत धनंजय मुंडे बोलताना म्हणाले की पुरवणी मागण्या मधून या रकमेची तरतूद करण्यात आली असून 15 ऑगस्टपर्यंत या रकमा वितरित केल्या जातील. तसेच बोगस बियाण्यांच्या तक्रारीबाबत घोषित केल्याप्रमाणे कायद्याची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरू असून कालच मंत्रिमंडळ उपसमितीची यासंदर्भात बैठक झाली आहे.
सरकार मराठवाडा वॉटर ग्रीड साठी प्रयत्नशील
जलयुक्त शिवार टप्पा दोनच्या माध्यमातून आणखीन 5000 गावांचा समावेश करण्यात येत असून जल पातळी वाढवण्यास नक्कीच याची मदत होईल. मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपवावे यादृष्टीने वॉटर ग्रीड हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून या प्रकल्पाच्या पूर्ण तत्त्वासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले. धनंजय मुंडे यांनी आजच्या चर्चेदरम्यान कृषी विभागासोबतच वित्त व नियोजन, जलसंपदा ,पुनर्वसन व मदत, ग्रह आधी जवळपास 15 विभागाच्या चर्चेला राज्य सरकारच्या वतीने उत्तर दिले.
