जमीन संदर्भात महसूल विभागात अथवा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल आहे की नाही याची माहिती आता घरबसल्या मिळणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर तसेच ईक्यूजेसी या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे .
या संकेतस्थळावर नागरिकांनी जमिनीचा सर्वे नंबर टाकल्यास या जमिनी संदर्भात न्यायालयात दावा सुरू आहे की नाही याची माहिती देखील आपल्याला कळते या सुविधेमुळे जमिनीची खरेदी विक्री करताना होणारी नागरिकांची फसवणूक टाळता येणार आहे.
सर्व भागांमध्ये जमिनींना सोन्याचा भाव आलेला आहे. जमिनींना चांगला भाव मिळत असल्याने अनेक जमिनी बाबत वाद सुरू आहेत. जमिनीची खरेदी करते वेळेस या जमिनीच्या दाव्याची माहिती मिळत नाही.
दस्त नोंदणी झाल्यानंतर जमिनीमध्ये वाद विवाद असल्याचे लक्षात येते तोपर्यंत खरेदी व्यवहार हा पूर्ण झालेला असतो व पैसे सुद्धा दिलेले असतात. अशा प्रकरणांमध्ये खरेदीदाराची फसवणूक होते. जमिनीची खरेदी विक्री करताना सर्च रिपोर्ट घेतला जातो . परंतु अनेकदा यामध्ये जमिनीवरील न्यायालयीन वाद सुरू असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सातबारा उतारा किंवा फेरफार उताऱ्यावर न्यायालयीन वाद सुरू असल्याचे कुठेही नोंद केलेली नसते.
त्यामुळे खरेदीदाराची फसवणूक होते. तसेच नव्याने न्यायालयीन वाद निर्माण होतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा प्रकारची फसवणूक होणारे प्रकार वाढण्यास लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भूमि अभिलेख विभागाने महसूल व दिवाणी न्यायालयातील जमीन विषयक दावे सर्वे नंबर निहाय लिंक करण्याची योजना आखली आहे.
महाभुमी या संकेतस्थळावर तसेच ई क्यू जे सी या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. या संकेतस्थळावर विभाग, जिल्हा, तालुका, गाव ,निवडावे लागते . गाव निवडल्यानंतर सर्वे नंबर टाकल्यावर त्या जमिनी संबंधित कोणत्या न्यायालयात दावे चालू आहेत याची माहिती आपल्याला कळते.
महसूल विभागामध्ये या अधिकाऱ्यांकडे सुरू असते सुनावणी
विभागातील मंडळ अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार ,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ,महसूल मंत्री अपर विभागीय आयुक्त प्राधिकरण यांच्याकडे सुरू असलेल्या जमिनीच्या दाव्यांची माहिती मिळणार आहे.
