राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करून ठेवलेल्या लहान तुकड्यांच्या जमिनींचे व्यवहार सुलभ करण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार, २०० ते ५०० मीटरपर्यंतच्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व गावठाणाजवळील भागांतील एका गुंठ्यापर्यंतच्या लहान भूखंडांना विनाशुल्क कायदेशीर मान्यता दिली जाईल. यामुळे हजारो छोट्या जमिनीधारकांना मालकीचा अधिकार, जमिनीची नोंदणी, बांधकाम परवानगी आणि कर्ज घेणे यामध्ये सोय होणार आहे. या सुधारणा नव्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढवण्यासाठी तसेच जमिनीसंबंधित व्यवहारांना कायदेशीर पाठबळ देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरतील. ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
निर्णयाचे फायदे
छोट्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीची नोंदणी करता येईल.
मालकी हक्कामुळे मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल
लहान भूखंडावर बांधकाम परवाना मिळवणे शक्य होईल.
नोंदणीकृत भूखंड बँकांसाठी तारण म्हणून स्वीकारले जातील
भूखंडधारकाच्या कुटुंबातील हिस्से कायदेशीर नोंदविता येतील
नागरी भागात लहान भूखंडांच्या स्वरूपात जमिनीचा व्यवहार सोपा होईल.
रहिवासी क्षेत्रात आता १ गुंठ्यापर्यंत तुकडा करता येईल
