११ मार्च ते ३० जून या ११० दिवसांच्या ऐन उन्हाळ्यातील कालावधीत दुधाच्या अनुदानावर शासनाने फुली मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शुक्रवारी जारी केलेल्या अनुदानाविषयी अध्यादेशामध्ये या कालावधीतील अनुदानाचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे .
शेतकऱ्यांची शासनाने फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशी माहिती दूध शेतकरी संघर्ष समितीचे दिगंबर कांबळे यांनी दिली . सरकार गाय व म्हैशीच्या दुधाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव देण्याच्या मागणीकडे लक्ष देत नाही . इतर लोकप्रिय योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांचा तळतळाट घेऊ नये. प्रतिलिटर ४० रुपये गाईच्या दुधाला तर ६० रुपये दर म्हैशीच्या दुधाला देण्याची मागणी आम्ही केली होती. परंतु प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार तसेच शासनाने ३० रुपये दर गाईच्या दुधाला जाहीर केले असल्याचे शुक्रवारच्या अध्यादेशात सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय..
दरम्यान, शासनाने १० मार्चपर्यंत प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान दिले होते. आता नव्याने १ जुलैपासून अनुदान मिळणार आहे. परंतु ऐन उन्हाळ्यातील ११ मार्च ते ३० जून या कालावधीत अनुदानाचे काय? हे अजूनही स्पष्ट केलेले नाही. या काळात चाऱ्याच्या किमती वाढल्या आहेत . या कालावधीत शेतकऱ्यांनी पोटचा घास कमी करून जनावरे जगवली. दुधाचे उत्पादन केले. शासनाने अनुदान टाळून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे अशी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची भूमिका आहे.
११ मार्च ते ३० जून या कालावधीतील अनुदान सरकारने द्यावे तसेच दुधाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव मिळावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. राज्यभरामध्ये यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे आंदोलन केली जातील . यासाठी जिल्हावार बैठका घेतल्या जाणार आहेत. ११ कोटींचे बक्षीस क्रिकेट संघाला देण्याची उदारता शासनाने जशी दाखवली आहे तशी उदारता राज्यातील तीन कोटी दूध उत्पादकानाही दाखवावी – दिगंबर कांबळे, समन्वयक, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती
– दिगंबर कांबळे, समन्वयक, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती
