महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना सुरू करत आहे, तीच दुसरी योजना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून दर चार महिन्यांनी 2,000 रुपये आणि वर्षभरात 6,000 रुपये मिळणार आहेत. मे महिन्याच्या अखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिले पेमेंट जमा केले जाईल.

केंद्र सरकारच्या योजनेसारखे राज्य सरकारच्या योजनेचे काही नियम असणार आहेत. लोकप्रतिनिधी , सरकारी नोकदार, आयकरदाते, यांना लाभ मिळणार नाही. १ फेब्रुवारी २०१९ च्या आधी ज्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे तेच शेतकरी पात्र असतील. मात्र ज्या बँक खात्यामध्ये दोन हजार रुपयांचा हप्ता जमा होणार आहे त्या खात्याला मोबाईल क्रमांक व आधार क्रमांक लिंक असणे आवश्यक आहे.

वर्षाला लागतील १६६० कोटी

राज्यात १२ लाख शेतकरी असे आहेत की ज्यांना त्यांचे आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक बँकखात्याशी लिंक केलेला नाही . त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लवकर बँकखात्याशी आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबर लिंक करून घ्यावा . नाहीतर राज्य सरकारच्या योजनेचे पैसे मिळणार नाही.

केंद्राकडून राज्यातील शेतकरी लाभार्थींची राज्य सरकारने माहिती मागविली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा पहिला हप्ता व . केंद्र सरकारचा चौदावा हप्ता मे महिन्याच्या शेवट च्या आठवड्यात किंवा जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात देण्यात येईल . ८३ लाख लाभार्थी राज्यात आहेत. सरकारला वर्षंला एक हजार सहाशे साठ रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.

…तरच मिळेल सन्मान निधीचा हप्ता

ज्यांना पीएम किसान योजनेचे पैसे मिळत आहेत त्यांनाच राज्य सरकारच्या योजनेसाठी पात्र असतील. लाभार्थींनी बॅंक खात्याशी त्यांचे आधार कार्ड लवकर जोडून घ्यावे . पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा पहिला हप्ता मे महिन्याच्या शेवट च्या आठवड्यात किंवा जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात देण्यात येईल.

‘शेतकरी महासन्मान’साठी ‘या’ बाबी बंधनकारक

–  १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वीचा जमीनधारक शेतकरीच पात्र
– या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थीनी ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे.
– नावावरील मालमत्ता नोंदीची लाभार्थीने माहिती द्यावी.
– आधार लिंक बॅंक खात्याला करून घेणे बंधनकारक