राज्यामध्ये वीस लाख शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्डच्या केसीसी कक्षेत आणण्यात बँकांना यश आले आहे. यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी गेल्या तीन वर्षात मोहिमा राबवल्या होत्या अशी माहिती बँकिंग सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यात 2015 – 16 मध्ये शेतकरी खरेदीदारांच्या वर्गवारीनुसार एक कोटी 47 लाख खातेदार होते . परंतु 2020 पर्यंत त्यातील केवळ 64 लाख 15 हजार खातेदारांना केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात बँकांनी यश आले होते.
किसन क्रेडिट कार्ड असल्याशिवाय शेतकऱ्यांना सुलभ पीक कर्ज मिळत नाही. पात्रता असून देखील तीन वर्षे पूर्वी किमान आठ लाख 29 हजार शेतकऱ्यांकडे केसीसी नव्हते. त्यामुळे रिझर्व बँकेने सर्वच बॅंकाचे कान उपटले होते. त्यानंतर बँकांनी आपापल्या पातळीवर अभियान हाती घेत केसीसी वितरणाला वेग दिला. त्यामुळे राज्यातील आता केसीसी धारक शेतकऱ्यांची संख्या 45 लाखाच्या पुढे गेली आहे. अशी माहिती राष्ट्रीयकृत बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
राष्ट्रीयकृत बँकेच्या सतत प्रयत्न मुळे केसीसी धारकांच्या संख्येत भरपूर वाढ झाली असली तरी 15 लाख शेतकऱ्यांकडे अद्यापही केसीसी नसल्याचा नवा मुद्दा राज्य शासनाच्या यंत्रणेने उपस्थित केलेला आहे.
राज्यातील शेत जमिनीच्या झपाट्याने वाटण्या होत आहेत. त्यामुळे नवे खातेदार शेतकरी देखील वाढत आहेत. राज्यामध्ये सध्या नोंदणीकृत खातेदारांची संख्या अंदाजे एक कोटी 97 लाख इतकी आहे व बँकांनी वितरित केलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड ची संख्या केवळ 84 लाख 79 हजारच्या आसपास आहे. याचा अर्थ की किसान क्रेडिट कार्ड पासून वंचित शेतकऱ्यांचे प्रमाण अद्यापही जास्त असून शेतकऱ्यांपर्यंत जाण्यात बँकांना यश आलेले नाही.
तीन वर्षांमध्ये पीक कर्ज वितरणात 15000 कोटींची वाढ.
कृषी पतपुरवठा विषयक कामकाज हाताळणाऱ्या नाबार्डच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की किसान क्रेडिट कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही. याउलट राज्यातील सर्व बँकांनी वंचित खातेदारांपर्यंत पोहोचावे व किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरवावी अशी सूचना देणारा पत्रव्यवहार बँकांशी केलेला आहे. बँकांनी तीन वर्षांमध्ये वीस लाख नवे केसीसी धारक तयार केले तसेच पीक कर्ज वितरणात देखील उल्लेखनीय वाढ केलेली आहे 2020 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना बँकांकडून 47 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास पिक कर्ज दिले जात होते तेच प्रमाण वाढवून आता 62 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे.
पीएम किसान च्या लाभार्थ्यांना केसीसी धारक करा.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी पीएम किसान योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत मिळत आहे ,ती मिळवण्यासाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने बँकेची संपर्क साधत असतात. त्यामुळे पीएम किसान यादीतील सर्व शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डच्या यादीत आणावे अशा सूचना बँकांना देण्यात आलेले आहेत.
