शेतकऱ्यांच्या नावाखाली एजंटांकडून दूध गोळा करणाऱ्या काही डेअरी प्रकल्पांना टॅगिंग प्रणाली अडचणीची वाटत आहे. त्यामुळे काही प्रकल्पांनी थेट दूध अनुदान योजनेला आतून विरोध करण्याचा उद्योग चालू केला आहे. परंतु, दुग्धव्यवसाय विकास खात्याने टॅगिंगशिवाय अनुदान मिळणार नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे.
राज्यातील दुग्ध प्रकल्पांची दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांमार्फत संकलित होणाऱ्या गायच्या दुधाकरिता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान केवळ ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ या कालावधी पर्यंत मिळणार आहे. त्यासाठी बैठकीत नियमावलींचे काटेकोर पालन करण्याचा आग्रह धरण्यात आला.
कोणत्याही मोडक्या तोडक्या माहितीच्या आधारे अनुदान वाटप होणार नाही असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले . दुधाळ गायीला टॅगिंग केले नसल्यास अनुदान मिळू शकत नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. दुधाळ गायीचा टॅगिंग नंबर , दूध उत्पादक शेतकऱ्याचा आधार नंबर व बॅंक खाते नंबर एकमेकांशी लिंक करण्याचा निर्णय अनुदानवाटपासाठी घेण्यात आला आहे. हा निर्णय काही खासगी डेअरी प्रकल्पांना अडचणीचा वाटत आहे. .
शेतकऱ्यांकडून दुधाची खरेदी करणाऱ्या २ ते ३ एजंटांची साखळी या योजनेसाठी शेतकऱ्यांची माहिती देण्यात असमर्थ ठरणार आहेत. त्यामुळे ही योजना चुकीची असल्याची माहिती दिली जात आहे. परंतु, शासनानेदेखील कोणत्याही स्थितीत नियमांचे उलंघन न करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. या योजनेसाठी सहकारी दूध संघ कामाला लागले आहेत. तसेच, खासगी प्रकल्प आपआपल्या पातळीवर नियोजन करत आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांना काही प्रकल्पांकडून मार्गदर्शन मिळत नाही . ‘‘या शेतकऱ्यांना आधार कार्ड बॅंक खात्याशी लिंक करण्याबाबत व पशुधनाची नोंदणी भारत पशुधन संकेतस्थळावर करण्याबाबत काहीही मार्गदर्शन मिळालेले नाही.
तसेच, काही शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दुधाळ गायीची नोंद म्हणजेच इयर टॅगिंग करण्याचे बंधन असल्याचेदेखील माहीत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडे अशा शेतकऱ्यांची माहिती येणार नसल्याने ते अनुदानापासून वंचित राहू शकतात ,’’ असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
अगोदर पुरावा आणि नंतर अनुदान
शासकीय यंत्रणेने आयसीआयसीआय बॅंकेच्या मदतीने शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी एक उपयोजन (अॅप्लिकेशन) विकसित केले आहे. या उपयोजनावर अनुदान देण्यासाठी संकलित होणारी माहिती वापरली जाणार आहे. प्रतिलिटर २७ रुपये दर जमा केल्याचा पुरावा दिला असेल तरच पाच रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून नाही तर एजंटांकडून दूध खरेदी करणाऱ्या काही डेअरीचालकांचा गोधळ उडाला आहे. परिणामी या योजनेची माहिती शेतकऱ्यांनाही देणे नको आणि त्यांची माहिती राज्य शासनालाही पाठवणे नको, अशी मधली भूमिका या डेअरीचालकांनी घेतली आहे.
दुग्ध गाईंना टॅगिंग करण्याची ही योजना अतिशय उपयोगी आहे. माझ्या प्रकल्प कार्यक्षेत्रात टॅगिंगचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम आठवडाभरात होईल.
– प्रकाश कुतवळ, संचालक, कुतवळ ऊर्जा फूडस्
सहकारी संघांकडून शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान देण्यासाठी टॅगिंगसाठी प्रबोधन केले जात आहे.शेतकऱ्यांच्या हितासाठी किचकट नियमांमुळे अडचणी येत असल्या तरीही सहकारी व खासगी संघ नियोजन करीत आहेत.
– गोपाळराव म्हस्के, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघ
