राज्याच्या पणन विभागाने नेमलेल्या एका समितीने १९ हजार ५०० खर्चून 20000 गावांमध्ये गोदाम उभारण्याची योजना आखली आहे. गाव तिथे गोदाम योजनेची राज्यामध्ये अमलबजावणी करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. शेतमालाची साठवणूक करता यावी शेतमालाचे नुकसान टाळता यावे आणि शेतमाल कमी दराने विकावा लागू नये यासाठी गाव तिथे गोदाम’ योजना सुरू करण्यासाठी ही समिती 13 मार्च 2023 रोजी स्थापन करण्यात आली होती. दरम्यान या गोदामांची उभारणी येत्या पाच वर्षांमध्ये करावी असे समितीनेही म्हटले आहे. कारण राज्यातील २० हजार ९०० ग्रामपंचायतींच्या गावांपैकी 8000 गावांमध्येच गोदामाची व्यवस्था करण्याचे या समितीने म्हटले आहे.
दरम्यान या समितीने काही उपाय सुचवले आहेत. प्रत्येकी 600 मॅट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यासाठी एक कोटी खर्च येईल नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प स्मार्ट प्रकल्प या योजनेतून त्यासाठी निधी द्यावा. केंद्र सरकारच्या कृषी पणन पायाभूत सुविधा या योजनेतून गोदाम बांधण्यासाठी 25% अनुदान मिळू शकेल, हे अनुदान 31 मार्च 2026 पर्यंत केंद्राकडून दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून या योजनेसाठी प्रत्येकी 25 ते 35 लाख रुपयांचा निधी द्यावा सी आर कोड द्यावे , शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची मदत घ्यावी स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून आर्थिक योगदान द्यावे अशा शिफारसी या समितीकडून देण्यात आल्या आहेत .
काय आहे गाव तिथे गोदाम योजना.
शेतातील धान्य साठवण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. ज्या शेतकऱ्यांची घरे लहान आहेत . त्यांना शेतमाल घरात जास्त दिवस ठेवता येत नाही जागेच्या भावी शेतकऱ्यांनी कमी दर असला तरी शेतमाल विक्रीसाठी न्यावा लागतो. तर ज्या शेतकऱ्यांकडे जागा आहे ते पत्र्याची शेड करून शेतमाल साठवत असतात. परंतु पुरेशी जागा नसल्याने त्यांनाही शेतमाल नाईलाजाने विकावा लागतो. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेता सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.योग्य पद्धतीने गोदामामध्ये अन्नधान्य साठवले जात नसल्याने त्यांना धान्याची नासधूस होत असते. शेतकरी घरातच खळ्यावर धान्य ठेवतात. त्यामुळे उंदीर पक्षी धान्याचे नुकसान होते. तसेच मालाचा दर्जा कायम राहत नसल्याने शेत शेतमालाला चांगला दर मिळत नाही तर ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतमालाची साठवणूक क्षमता नसल्याने लगेच बाजारमध्ये विकण्यासाठी न्यावा लागतो. परंतु बऱ्याच वेळा त्यांना योग्य दर मिळत नाही ही योजना केंद्र सरकार द्वारे 2019 2002 मध्ये आणली गेली होती. या योजनेमध्ये लोन देण्याची व्यवस्था नाबार्डद्वारे केली जाते.
कोण असतील लाभार्थी
कोणतीही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते . तसेच शेतकरी, शेतकरी समूह ,उत्पादन समूह, भागीदारी फॉर्म, एनजीओ स्वयंसहाय्यता समूह, महासंघ वेगवेगळ्या कंपन्या इत्यादी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
