artificial intelligence : महाराष्ट्र शासनाने शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी 2025 ते 2029 या कालावधीसाठी ‘महाॲग्री-एआय’ धोरण मंजूर केलं आहे. या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना हवामान, पीक सल्ला, बाजारभाव, रोगराई नियंत्रण आणि सरकारी योजनांची माहिती मराठीतून थेट मिळू शकेल.

या धोरणाअंतर्गत मोबाइल अ‍ॅप, आवाजावर आधारित सहाय्यक, चॅटबॉट्स यांचा वापर करून शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवली जाईल. शेतकऱ्यांच्या शेतीसंदर्भातील सर्व माहिती एकत्र करून विश्लेषण केले जाईल आणि त्यावर आधारित वैयक्तिक मार्गदर्शन दिलं जाईल.

राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये खास कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन केंद्रे सुरू केली जातील. या केंद्रांमध्ये नवे प्रयोग, संशोधन आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित केले जाईल. IIT सारख्या नामवंत संस्था यासाठी मार्गदर्शन करतील.

राज्यात एक स्वतंत्र नवकल्पना केंद्र उभारण्यात येणार असून, स्टार्टअप्स, कृषी कंपन्या, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि शेतकरी गट यांच्याशी समन्वय साधून नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबवले जातील.

शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती, पीक इतिहास, हवामान, मृदा आरोग्य अशा बाबी एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आणून त्या आधारे निर्णय घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होईल.

उत्पादित मालाची गुणवत्ता, उत्पादन पद्धती, वापरलेली खते-औषधे, कापणीपूर्व आणि नंतरचे प्रक्रिया टप्पे यांचे प्रमाणपत्र QR कोडद्वारे तयार केले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगला दर मिळेल.

ड्रोन, उपग्रह चित्रण, IoT यंत्रणा आणि इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे शेतात काय चाललंय यावर लक्ष ठेवता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर सल्ला मिळेल आणि नुकसान टाळता येईल.

कृषी विस्तार सेवा अधिक प्रभावी होण्यासाठी “विस्तार” नावाचा उपक्रम राबवला जाईल. या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना संवादात्मक, स्थानिक भाषेतील सल्ला दिला जाईल.

या नव्या धोरणासाठी सुरुवातीला 500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय दरवर्षी एक आंतरराष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान परिषदही आयोजित केली जाणार आहे, जिथे तज्ज्ञ, संशोधक, कंपन्या आणि शेतकरी एकत्र येतील.

हे धोरण शेतकऱ्यांसाठी नवा अध्याय ठरणार असून, त्यांना आधुनिक युगाशी जोडणारी ही मोठी संधी आहे