जय शिवराय मित्रांनो बांधकाम परवानगी मिळालेल्या प्लॉटला सेपरेटली NA करण्याची गरज असणार नाही आणि यांच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा जीआर आज 23 मे 2023 रोजी काढण्यात आलेला आहे. ज्याच्यामुळे नागरिकांच्या घराचे बांधकाम करणे आता सोपे झाले आहे. मित्रानो राज्य शासनाच्या माध्यमातून जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 42 अन्वये शेतीसाठी उपयोग करत असलेल्या जमिनीचा इतर कोणत्याही वापरासाठी वापर करायचा असेल तर त्या ठिकाणी जमिनीचा NA करण्याची गरज आहे पण आपण जर पाहिलं याच्यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आलेल्या होत्या ज्याच्या मध्ये कलम 42 अ ,ब , क , ड ,त्याच्यामध्ये सुधारणा करून गावठाण लगतच्या दोनशे मीटरच्या अंतरावर ज्या जमिनी आहेत. अशा जमिनीला NA करण्याची गरज नाही त्याच्यासाठी एक सनद उपलब्ध करून देण्यात येत होती.
याचबरोबर घराच बांधकाम करायचे असेल. तर त्याच्यासाठी बांधकाम विकासत परवानगी घेणेसुद्धा आवश्यक असत. आणि अशा प्रकारे बांधकाम विकासत परवानगी घेणे . किंवा जमिनीसाठी सनद उपलब्ध करून घेणे अशी वेगवेगळी कामे करण्यामुळे नागरिकांना घराचे बांधकाम करताना प्लॉटचा विकास करताना खूपमोठ्या प्रमाणात समस्या येतात .
आणि अशाप्रकारे आता या बांधकाम विकासात परवाने देण्यासाठी बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली बी पीएम एस बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन प्रणाली वापरण्यात येतं आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण करण्याच्या हेतूने या परवानगी सोबतच सनद देखील देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात आलेला आहे शासन निर्णय आपण पाहू शकता .
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात आलेला आहे शासन निर्णय आपण पाहू शकता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 मधील तरतुदी अन्वये सक्षम प्राधिकरणाकडून एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजूर देण्यात येत असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित केलेला अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केली जाते म्हणजेच अशा जमिनी करता महाराष्ट्र जमीन संहिता 1966 च्या कलम 42 अ ,ब ,क ड किंवा 44 अ अन्वये स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने किंवा त्या जमिनीचे अकृषिक वापरात रूपांतर झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीन धारकास भूखंड धारकास विकासकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही याच्या मध्ये जमीन भोगवटादार धारणा धारकाचे असल्यास बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंटसिस्टम बी पी एम एस प्रणालीवरच आवश्यकता असेल तिथे रूपांतर कर वसूल केला जाईल व विकास परवानगी सोबत अकृषिक वापराचे सनक निर्गमित करण्यात येणार आहे.
मात्र जमीनवर्ग दोन धारणा धाराची असल्यास नजराना अधिमूल्य इतर शासकीय रकमा देणे या रकमांची परिगणना करण्यात येऊन या सर्व रकमा भरल्यानंतर नजराना भरल्यानंतर त्याची खात्रीकरूनच अकृषिक वापराचे सनक सोबतच हा बांधकाम परवाना दिला जाणार आहे . अशा सर्व प्रकारांमध्ये संध्याची एक प्रत एलेक्ट्रोनिकली गाव दप्तरामध्ये नोंद करण्यासाठी घेतली जाईल . आणि पुढे नियमित देय अकृषिक सारा भरणा-या परवानगी घेणाऱ्यास बंधनकारक राहणार आहे. मित्रांनो अशा प्रकारचे आता परवानगी देण्यात येणार असल्यामुळे नागरिकांना पूर्वी येणे करावे लागत होतं. याच्या नंतर दोनशे मीटरच्या आत मध्ये येणे न करता सनक दिली जात होती.
मात्र आता सनक घेणे आणि बांधकामाची वेगळी परवानगी घेणे याच्या व्यतिरिक्त आता नागरिकांना बीजेपीएम एस अर्थात बिल्डिंग प्लॅन मेनेजमेंट सिस्टीमचेऑनलाईन प्रणालीद्वारे बांधकामाचे आणि अकृषिक वापराचे सनर एकत्रितपणे दिली जाणार आहे. अशा प्रकारचा एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आलेला आहे ज्याच्यामुळे आता नागरिकांना आपल्या घराचं बांधकाम करणे प्लॉटचा विकास करणं अतिशय सोपे होणार आहे. मित्रांनो अशा प्रकारचा हा शासन निर्णय आपण mharastra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहू शकतो.
