केंद्र सरकारने श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिरातीला (यूएई) प्रत्येकी १० हजार टन कांदा भारतातून निर्यात करण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारने यूएईला या अगोदर २४,४०० टन कांदा निर्यातीची मान्यता दिली होती. त्यामध्ये आता जास्तीची १० हजार टन कांद्याची भर पडणार आहे. सोमवारी (ता.१५) कांदा निर्यात करण्यास विदेश व्यापार महासंचालनालयाकडून अधिसूचना काढण्यात आली . परंतु कांदा निर्यात बंदीमुळे व सतत पडणारे कांद्याचे दर त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा व शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारवर रोष वाढत आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी ही ७ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी घातली होती. मात्र अनिश्चित काळासाठी ३१ मार्चनंतर निर्यातबंदीची मुदत सरकारने वाढवली आहे . परंतु सरकारने सरकारी स्तरावर कांदा निर्यातीसाठी विविध देशांना हि बंदी असून देखील परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता . त्यानुसार आता श्रीलंका आणि यूएईला प्रत्येकी १० हजार टन कांद्याची निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे . नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) मार्फत कांद्याची निर्यात करण्यात येणार आहे.
निवडणुकांवर डोळा ठेऊन केंद्र सरकारने महागाई दर वाढू नये, म्हणून कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. कांदा व्यापाऱ्यांनी व शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यात बंदीवर टीका केली (बंदीचा विरोध केला) परंतु ३१ मार्चनंतर कांदा निर्यात बंदी संपेल ,अशी व्यापारी व शेतकरी वाट बघत होते . परंतु सरकारने निर्यातबंदीला ३१ मार्चनंतर मुदतवाढ दिली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे त्यामुळे आर्थिक कोंडी होत आहे.
पाच देशांना कांदा निर्यात
वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, भारत सरकारने कांदा निर्यात बंदी असताना देखील संयुक्त अरब अमिराती आणि बांगलादेशला ६४,४०० टन कांदा नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) मार्फत निर्यात करण्यास मान्यता दिली होती.
यात सरकारने कांदानिर्यातीला संयुक्त अरब अमिरातीला २४,४०० टन, भूतानला ५५० टन, बहरीनला ३ हजार टन, बांगलादेशसाठी ५०,००० टन, मॉरिशसला १२०० टन, परवानगी देण्यात आली होती.
