अनेक ठिकाणी आता उसाचे क्षेत्र कमी होत चालेले आहे व फळबागांचे क्षेत्र वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. फळबाग लागवड योजनेतून शेतकऱ्यांना हेक्टरी सव्वा लाखांपर्यंत अनुदान मिळते.यंदा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये अडीच हजार हेक्टरवर फळबाग वाढणार असून त्यानुसार राज्याच्या कृषी विभागाने उद्दिष्ट दिले आहे.
जिल्ह्यातील सांगोला, माळशिरस, पंढरपूर, करमाळा, माढा,मोहोळ या तालुक्यांमध्ये सर्वात जास्त फळबागांचे प्रमाण आहे. अक्कलकोट, बार्शी उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, या तालुक्यांमध्ये देखील ज्या ठिकाणी पाणी मुबलक आहे, तेथे फळबागा विशेषत: द्राक्ष, केळीच्या बागांचे क्षेत्र वाढत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्याच्या कृषी विभागाने सोलापूर जिल्ह्यासाठी अडीच हजार हेक्टरवरील फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गवसाने यांनी तालुकानिहाय उद्दिष्ट वाटप केले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयामध्ये अर्ज करावेत, असे आवाहन केले आहे. योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नावावर किमान दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र नसावे, अशी अट आहे.
फळबाग योजनेसाठी अर्ज कसा करावा ..
फळबाग लागवड कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबवण्यात येतो . या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना तालुका स्तरावरील कृषी कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो. त्यावेळी अर्जासोबत लाभार्थी शेतकऱ्याकडे स्वत:चे आधारकार्ड, ग्रामपंचायतीचा ठराव,रोजगार हमीचे जॉब कार्ड, सातबारा व आठ-अ उतारा, आधारकार्ड लिंक असलेल्या बॅंकेचे पासबुक, अशी कागदपत्रे जोडावी लागतात. अर्जाची तपासणी होऊन मंजुरी दिली जाते. मंजुरी मिळाल्यानंतर ७५ दिवसांमध्ये कलमे रोपे आणून लागवड करावी लागते . त्यानंतर तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी कृषी अधिकारी स्थळ पाहणी करून देतात. शासनाच्या अनुदानाची प्रक्रिया त्यानंतर पार पडते.
या पिकांना सव्वा लाखांपर्यंत अनुदान मिळते.
लाभार्थी शेतकऱ्याला प्रतिहेक्टर सरासरी सव्वा लाखांपर्यंत अनुदान फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत मिळते. या योजनेत आंबा, पेर, आवळा, सीताफळ, लिंबू, नारळ, डाळिंब, बोर, शेवगा, चिक्कू, जांभूळ अशी पिके पूर्वीपासूनच आहेत. आता २०२२ पासून नव्याने द्राक्ष,ॲवॅकॅडो केळी, ड्रॅगन फ्रूट, ही फळे समाविष्ट करण्यात आली आहेत . फळबाग लागवड केल्यानंतर शेतकऱ्याला ५० टक्के अनुदान पहिल्या वर्षी मिळते. ३० टक्के अनुदान दुसऱ्या वर्षी मिळते परंतु त्यावेळी किमान ८० टक्के बाग जिवंत असणे गरजेचे आहे. त्यानंतर २० टक्के अनुदान तिसऱ्या वर्षी घेण्यासाठी शेतकऱ्याची ९० टक्के बाग जिवंत असायलाच हवी, अशी अट आहे.
