नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आलेली आहे त्यामध्ये विदर्भातील उर्वरित पाच जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सरकारने सहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे अपेक्षित आहे.
विदर्भातील नागपूर, भंडारा ,गोंदिया, चंद्रपूर, आणि गडचिरोली या जिल्ह्यामध्ये प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येईल.
आता या प्रकल्पाचा खर्च पाच हजार चारशे एकोणसत्तर कोटी रुपये इतका होणार असून प्रकल्पाचे 4000 कोटींच्या मूळ किमतीमध्ये डॉलरच्या वाढत्या दरामुळे 690 कोटी रुपये वाढ झाली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील गावाच्या निवडीसाठी कृषी विभागाच्या मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन होणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 4682 गावे ,जळगाव जिल्ह्यातील ४६० गावे, तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील 142 अशा एकूण पाच हजार 220 गावांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात आला होता.
3 कोटींवर अर्ज प्रलंबित
या प्रकल्पाच्या डीपीडी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या तीन कोटी 33 हजार 944 पूर्व समितीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यासाठी अंदाजे 11 78 कोटी रुपये लागणार आहेत त्यामुळे हा निधी राज्य सरकारच्या एकत्रित निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प गरजेनुसार राबवण्यात येत असल्यामुळे, या प्रकल्पाचे उर्वरित कालावधीपर्यंत वैयक्तिक लाभाचे अर्ज घेण्याची आणि पूर्व समिती देण्याची प्रक्रिया चालू ठेवावी लागणार आहे.
बुलढाणा मध्ये शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन.
बुलढाणा येथील शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे या संदर्भात अर्थ संकल्पना घोषणा करण्यात आली होती. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला या मधील साठ विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येईल. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये एकही शासकीय कृषी महाविद्यालय नाही. या ठिकाणी महाविद्यालय झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शेतीविषयक तज्ञ प्रशिक्षण म्हणून काम करता येईल. तसेच स्वयंरोजगारावर कृषी उद्योग उभारण्यास मदत होईल
भामा आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द
भीमा नदीच्या भामा या उपनदीवरील भामा आसखेड पाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा आणि डावा हे दोन्ही कालवे रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे या निर्णयामुळे हवेली खेड दौंड तालुक्यातील 65 गावांमधील लोकांच्या शेतजमिनीवरील निर्बंध तीतील होऊन शक्य उठवण्यात येतील याचा लाभ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मिळेल या प्रकल्पाचा लाभ या क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीची वाटप करण्यात आले आहे सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल
