राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारच्या बाजूने दिला. यात शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला. तर उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: राजीनामा दिला, त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर न्यायालयाने पुन्हा त्यांचं सरकार आणलं असतं असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील पाच महत्त्वाचे मुद्दे पाहू.
कोणताही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही
शिवसेना पक्षातून फुटलेल्या आणि अपात्रतेच्या खटल्याला सामोरे जात असलेल्या आमदारांचा गट राजकीय पक्षावर दावा ठोकू शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला असे सांगितले नाही असेही सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना सरकारने म्हटलं की, संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. सरकारवर शंका घेण्याचे राज्यपालांचे कारण नव्हते. बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती.
भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर
शिंदे गटाने बंडखोरीनंतर भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती. यावरूनही सर्वोच्च न्यायालायने शिंदे गटाला दणका दिला. भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. तसंच व्हीप न पाळणं म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं आहे. सुनिल प्रभू हे योग्य प्रतोद असल्याचा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिला.
राजकीय पक्षाला व्हीपचा अधिकार
राजकीय पक्षाने दिलेला व्हीप दहाव्या सूचीनुसार महत्त्वाचा. फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी कळाले होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती. व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो.
उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा
बहुमत चाचणीला सामोरं न जाताच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला या चुकीकडे सर्वोच्च न्यायालयानेही लक्ष वेधले. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार न्यायालयाने परत आणले असते असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
source:- lokmat
