Private market committees : मध्यंतरी नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे येथील रामेश्वर कृषी मार्केट या खासगी बाजारातील व्यापाऱ्यांनी कांदा उत्पादकांची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार होती. अशाच तक्रारी राज्यातील अनेक खासगी बाजार आणि व्यापाऱ्यांबद्दल शेतकऱ्यांकडून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर या खासगी बाजारसमित्या आता राज्य सरकारच्या रडावर आल्या असून त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे.
राज्यात शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री साठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त 105 खाजगी बाजार तसेच थेट बाजार कार्यरत आहेत. काही खाजगी व थेट बाजारा बाबत शेतमाल विक्री सुविधा संदर्भात तक्रारी आहेत. खाजगी बाजारात खरेदी विक्री शेड, बाजार ओटे, गोडावुन, रस्ते या सह पायाभूत सुविधांची तपासणी करण्यात यावी. तसेच त्यांचे खरेदी विक्रीचे सर्व व्यवहार ऑनलाईन करण्या संदर्भात सूचना देण्यात याव्या. परवाना देताना लावून दिलेल्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या खाजगी व थेट बाजार यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी. व्यवहार पारदर्शक नसलेल्याचे परवाने रद्द करण्याची करण्यात यावी. तसेच सर्व खाजगी व थेट बाजाराचे लेखा परीक्षण करण्यात यावे असे निर्देश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. ते पणन संचालनायाच्या बैठकीत बोलत होते.
पणन संचालनायाची आज पुण्यात बैठक झाली. या बैठकीत पणन संचालक विकास रसाळ, उपसंचालक मोहन निंबाळकर, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे या सह अधिकारी उपस्थित होते.
पुढे बोलतांना मंत्री श्री रावल म्हणाले की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सह खाजगी व थेट बाजारात शेतकऱ्यांनी विकलेला मालाचे पैसे शेतकऱ्यांना 24 तासाच्या आत ऑनलाइन पद्धतीने किंवा इतर मान्य पद्धतीने देण्यात यावे. प्रत्येक महिन्यात शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले का? यासंदर्भात आढावा घेण्यात यावा. शेतमाल विक्रीचे पैसे अडवून ठेवलेल्या परवानाधारकांवर परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. नवीन परवाना देताना किंवा नूतनीकरण करताना जलद गतीने प्रक्रिया करण्यात यावी. तसेच परवाना देताना बँक गॅरंटी घेण्यात यावी. राज्यातील ग्राहक सहकारी संस्था, जिनिंग प्रेसिंग संस्था,फळे व भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करावे.
राज्यात मोठ्या क्षेत्रावर फळे आणि भाजीपाला पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यात 466 फळे व भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था नोंदणीकृत असून त्यापैकी 453 संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून उत्पादित फळे आणि भाजीपाला पिकांची साठवणूक करणे ग्रेडिंग पॅकिंग व निर्यात करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने पणन संचालयाने नियोजन करावे. महामँगो, महाग्रेप्स, महाबनाना, महाऑरेंज, महाआनार, अशा संस्थांना त्यांच्या संबंधित कृषी मालाला निर्यात करण्याचे संदर्भात चालना देण्यात यावी. असे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्री हक्काची त्यांना माहिती व्हावी,यासाठी शेतकरी हक्काची सनद प्रत्येक बाजार समितीत लावा अशी सूचना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
