Relief for fishermen : राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकार यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे मच्छिमारांनाही आता शेतकऱ्यांप्रमाणेच विविध सवलती मिळणार आहेत. यामध्ये मुख्यतः कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज, अल्पदरातील विमा संरक्षण, सौरऊर्जा योजनेचा लाभ अशा सुविधांचा समावेश आहे. याचा थेट फायदा मत्स्य उत्पादन वाढविण्यास व ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला होणार आहे.
महाराष्ट्राला सुमारे ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. तसेच राज्यात जलाशय, तलाव, शेततळी अशा विविध जलस्त्रोतांमुळे मत्स्यपालनाची मोठी क्षमता आहे. सध्या राज्यात ४ लाख हेक्टरहून अधिक जलक्षेत्र मत्स्यपालनासाठी वापरले जात आहे. या सर्व नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करण्यासाठी शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात आहे.
आतापर्यंत मत्स्य व्यवसाय कृषी क्षेत्रापासून वेगळा मानला जात असल्यामुळे मच्छिमारांना अनेक योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. वीजदर जास्त, कर्ज घेण्यात अडचणी, विमा मिळत नसणे, आधुनिक उपकरणांसाठी अनुदान न मिळणे अशा अनेक अडचणी त्यांनी वर्षानुवर्षे झेलल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटक या राज्यांनी मत्स्य व्यवसायाला आधीच कृषी समकक्ष दर्जा दिला आहे. परिणामी, त्या राज्यांमध्ये मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय म्हणजे केवळ मच्छिमारांसाठी दिलासा नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची उपलब्धता वाढवण्याचे एक ठोस पाऊल आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि राज्य परकीय चलन मिळवणाऱ्या या क्षेत्रात आघाडीवर जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
