tobacco farmers : भारत सरकारने तंबाखू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, तंबाखू उत्पादक म्हणून घेण्यात येणारी नोंदणी आणि गोदाम चालवण्यासाठी लागणारा परवाना आता दरवर्षी नव्हे, तर दर ३ वर्षांनी नूतनीकरण करावा लागेल.
या बदलामुळे महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भाग, तसेच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि ओडिशा या राज्यांतील सुमारे ८३,५०० शेतकऱ्यांना आणि ९१,००० गोदाम व्यवस्थापन करणाऱ्यांना मदत होणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी होणारा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. ही सुविधा तंबाखू शेतीत गुंतलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.
सरकारने तंबाखू मंडळ नियम १९७६ मध्ये बदल करून ही सुधारणा केली आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने या नव्या नियमांची घोषणा करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये २०२५-२६ च्या हंगामापासून हे नवे नियम लागू होतील.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तंबाखू उत्पादक देश आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तंबाखू निर्यातीमधून देशाला सुमारे १६,७२८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.
तंबाखू शेतीसाठी तंबाखू मंडळ कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र आणि परवाना घेणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी या परवान्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागे, आता ते दर ३ वर्षांनी करावे लागणार आहे.
