राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १०% आरक्षण देण्याची घोषणा विशेष अधिवेशनाद्वारे केली आहे. खालील प्रश्नांच्या उत्तरांमधून समजून घ्या मराठा आरक्षण….
1. प्रश्न- संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले आहे का?
उत्तर- होय. राज्य सरकारने महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा विशेष अधिवेशनाद्वारे केली आहे. उन्नत गटात व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळाले आहे.
2. प्रश्न- या आरक्षणाचा फायदा किती टक्के मराठा समाजाला ?
उत्तर-प्रगत व उन्नत गटात मोडत नाही अशा ८४ टक्के मराठा समाजास इंद्रा साहनी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळेल.
3. प्रश्न- हे आरक्षण कोणत्या नोकऱ्यांसाठी लागू असेल?
उत्तर – सरकारी शाळा,जिल्हा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालये,मंत्रालय,, विद्यापीठे व इतर सरकारी कार्यालयांमधील नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. . या आरक्षणाचा लाभ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्येही मिळणार आहे.
4. प्रश्न- हे आरक्षण कोणत्या शिक्षण संस्थांमध्ये लागू असेल?
उत्तर- राज्यातील खासगी अनुदानित आणि विनानुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये, सर्व शासकीय संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू असेल.हे आरक्षण अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू नसेल.
5. प्रश्न- हे आरक्षण कुठे लागू नसेल?
उत्तर – बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे, वैद्यकीय,४५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या, तांत्रिक व शिक्षण क्षेत्रातील अतिविशेषिकृत पदे, राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांकरिता राखीव असलेल्या पदांना ,कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल पद. यांना हे आरक्षण लागू असणार नाही. हे आरक्षण अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू नसेल.
6. प्रश्न- हे आरक्षण केंद्रात, महाराष्ट्राबाहेर लागू असेल का?
उत्तर – फक्त महाराष्ट्रामध्येच राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेले आरक्षण लागू होणार आहे .ते केंद्रात,तसेच महाराष्ट्राबाहेर लागू होणार नाही.
7.प्रश्न- हे आरक्षण लागू होण्यापूर्वी सुरु झालेल्या भरती प्रक्रियेसाठी काय तरतूद आहे?
उत्तर- हे आरक्षण लागू होण्याअगोदर सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियेला हे आरक्षण लागू होणार नाही. भरती प्रक्रिया जेव्हा सुरू झाली तेव्हा जे शासकीय आदेश लागू करण्यात आले होते ,किंवा ज्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या होत्या त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
8. प्रश्न- हे आरक्षण लागू होण्या अगोदर सुरु झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसाठी काय तरतूद आहेत ?
उत्तर – हे आरक्षण लागू होण्याअगोदर सुरु झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेला हे आरक्षण लागू होणार नाही. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा जे शासकीय आदेश लागू होते, किंवा ज्या तरतुदी लागू होत्या त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे .
9. प्रश्न- या आरक्षणामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाच्या सवलती मिळणार का?
उत्तर- हे आरक्षण स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून मराठा समाजाला देण्यात आलेले आहे.ओबीसी अर्थात इतर मागास प्रवर्गातील हे आरक्षण नाही. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाला लागू असणाऱ्या सर्वच सवलती मराठा समाजाला लागू होणार नाहीत .
10. प्रश्न – या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अधिकारी निष्फळ ठरले तर?
उत्तर – ज्या अधिकारीकडे व कर्मचारीकडे कर्तव्य किंवा जबाबदारी सोपवलेल्या कामात निष्फळ ठरतील तर त्यांना अपराध सिद्ध झाल्यानंतर २५,००० रुपयांचा दंड किंवा ९० दिवसांपर्यंत कारावास किंवा दोन्हीही शिक्षा होणार आहेत .
11. प्रश्न – या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास काय?
उत्तर- राज्य शासनाने न्यायालयातही मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण टिकून राहावे , यासाठी विशेष खबरदारी घेतल्याचा दावा केला आहे राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंद्रा साहनी खटल्याचा हे आरक्षण निश्चित करत असताना आधार घेतला होता . त्यानुसार, अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यास ५० टक्के असलेली आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येते.
12.प्रश्न- या आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे का?
उत्तर- महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण यापूर्वीच आहे. त्यामध्ये आता मराठा आरक्षणाची १० टक्के भर पडली आहे.यानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा महाराष्ट्रात ओलांडली आहे.
13. प्रश्न- हे आरक्षण कधीपासून लागू होणार आहे?
उत्तर-विधान परिषदव विधानसभा या विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहांनी एकमत करून मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले आहे. त्यावरती राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल आणि त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे .
14. प्रश्न- राजकीय आरक्षण मिळाले का?
उत्तर- शिक्षणामध्ये व नोकरीमध्ये केवळ मराठा समाजाला राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात आरक्षण देण्यात आले आहे. यात राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली नाही.राजकारणात पुरेसे प्रतिनिधीत्व मराठा समाजाचे असल्याने त्यांना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही, असा अभिप्राय राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात दिला आहे.
15. प्रश्न- इतर प्रवर्गाच्या आरक्षणावर काय परिणाम?
उत्तर – मराठा आरक्षणातील तरतुदींचा महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा ( अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, निरधिसूचित जमाती ( भटक्या जमाती,विमुक्त जाती,मागासवर्ग आणि इतर विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ आणि महाराष्ट्र खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००६ यानुसार इतर मागासवर्गाना दिलेल्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता राखीव असलेल्या जागांच्या व नियुक्त्यांच्या संख्येस कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही.
