राज्य शासनाने जाहीर केला प्रमाणे कृषिपंपांना दिवसा नियमित व खात्रीशीर वीजपुरवठा देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा सुरु करण्यात आला असून सौर प्रकल्प प्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्यात येणार आहेत. त्यानुसार महावितरणला ५ किमी पर्यंतच्या खासगी जमिनीची तर ३३ केव्ही उपकेंद्रापासून १० किमी पर्यंतची सरकारी जमीनीची गरज लागणार आहे .
शेतकऱ्यांना खाजगी जमिनीसाठी आधी एकरी तीस हजार देण्यात आले होते त्या अनुसार आता त्यामध्ये वाढ करून पन्नास हजार वार्षिक पाढे देण्यात येणार आहेत
जमिनीचे मिळणार शेतकऱ्यांना भाडे
आतापर्यंत जितकी जमीन महावीर्तनाला प्रकल्पासाठी हवी त्यातील सध्या फक्त दहा टक्के जमीन उपलब्ध झाली असून शेतकऱ्यांना या जमिनीसाठी दरवर्षी 50 हजार प्रति एकर भाडे देण्याचे योजिले आहे. तशेस भाड्यामध्ये दरवर्षी तीन टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवावा याकरिता शेतकऱ्यांसाठी पूर्वी दहा हजार रुपये असलेले प्रक्रिया खर्च आता फक्त 1000 करण्यात आला आहें व त्यानुसार उपकेंद्रापासून जवळ अंतरावर असलेल्या जमिनीला प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असून या योजनेत उत्साहाने सहभाग घेणाऱ्या ग्रामपंचायत नाही पंधरा लाख रुपये अनुदान देण्याचे योजले आहे.
या संकेतस्थळावर संपर्क साधा
ही योजना राबवल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन ग्रामीण विकासाला हातभार लागणार आहे महावितरण तर्फे आव्हान करण्यात आले की या योजनेत सहभागी होण्याकरिता व जमीन भाड्या तत्त्वावर देण्यासाठी जवळच्या महावितरणच्या कार्यशाळाशी संपर्क साधावा अथवा या https://www.mahadiscom.in/solar mskvy/index_mr.php संकेतस्थळावर अर्ज करावा या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन शेतकरी व ग्रामपंचायतानी जागा देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज असून मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि आवश्यक ठरणार आहे.
या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन शेतकरी व ग्रामपंचायतानी जागा देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज असून मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि आवश्यक ठरणार आहे.
