यांत्रिकीकरण योजनांच्या अनुदानातील गैरप्रकारांवर अंकुश लावण्यासाठी सरसावलेल्या कृषी विभागाने अनुदानावर अवजारांचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादकांना सेंट्रलाईझड कोडिंग सिस्टीमवर नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत . ही प्रक्रिया 30 मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण न केल्यास 1 एप्रिल पासून अवजारे अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत असा इशारा देण्यात आला आहे.
डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदान वितरण होत असल्याने मध्यस्थांची साखळी तोडण्याचा प्रयत्न होता . मात्र अनुदानावर अवजारांचा पुरवठा होणाऱ्या योजनेत दलालीसाठीच वेगळीच शक्कल लढवण्यात आली. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही त्याला प्रोत्साहन दिले . अवजार उभारणी करणाऱ्या शेतकरी कंपनी गटांना एक दोनच अवजारे पुरवण्यात आली 10 ते 12 अवजारांचे अनुदान लाटण्यात आले आहे.
अधिकारी तपासणीसाठी येणार, त्या काळात दुसऱ्या गटाकडून अवजारे संबंधित ठिकाणी पोहोचवण्यात येत होती. त्यात गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर अवजारांवर विशिष्ट कोड टाकण्यात येईल अशी घोषणा देखील धनंजय मुंडे यांनी केली. केंद्र सरकारने या घोषणेपूर्वीच सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत त्यानंतर गत कृषी योजनांमध्ये अनुदानावर अवजारांचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादकांना या संकेतस्थळावर नोंदणी बंधनकारक आहे.
ज्या अवजारांची किंमत एक लाख रुपयापेक्षा जास्त असेल त्यांनी अवजारांच्या मुख्य फेमवर लेझर कटिंग वापरून सिरीयल नंबर टाकावा . ज्या अवजारावर हे शक्य नाही. त्यावर सिरीयल नंबर प्लेट वेल्डिंग करून लावावी. ज्या अवजारांची किंमत एक लाखापेक्षा कमी आहे अशा अवजारांच्या मुख्य फ्रेम वर सिरीयल नंबर कोरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जी अवजारे प्लास्टिक किंवा फायबरची आहेत. व ज्यावर लेझर कटिंग करणे शक्य नाही अशा अवजारांवर सिरीयल नंबर कोरावा लागणार आहे.
यासंबंधीची कार्यवाही 30 मार्च 2024 पर्यंत कृषी अवजारे व मशनरी उत्पादकांनी पूर्ण करावी. अन्यथा त्यानंतर एक एप्रिल पासून अनुदान योजनांमध्ये अशा अवजारांचा समावेश केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. निविष्ठा व नियंत्रण संचालक विकास पाटील यांनी या संबंधीचे आदेश काढले आहेत.
