Sugarcane crushing : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली यंदाची ऊस गाळप हंगामाची आढावा बैठक नुकतीच पुण्यात पार पडली. या बैठकीस साखर आयुक्त कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, तसेच शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यंदा गाळप हंगाम वेळेत सुरू करण्यावर सर्वांचे एकमत झाले असून, दर निश्चितीवरही सखोल चर्चा झाली.
🌾 यंदा राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले असून, हवामान अनुकूल राहिल्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये ऊसाचे सरासरी उत्पादन 100 टन प्रति हेक्टरच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम लवकर सुरू करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. बैठकीत 15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, तर काही कारखान्यांनी 1 नोव्हेंबरपासून सुरुवात करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अंतिम तारीख साखर आयुक्त कार्यालयाकडून लवकरच जाहीर होणार आहे.
💰 दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ऊस दरावर चर्चा रंगली. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपी (Fair and Remunerative Price) नुसार ₹2,900 प्रति टन दर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र शेतकरी संघटनांनी उत्पादन खर्च, मजुरी, वाहतूक खर्च आणि खतांच्या दरवाढीचा विचार करून ₹3,200 ते ₹3,400 दराची मागणी केली आहे. काही कारखान्यांनी ₹3,000 पर्यंत दर देण्याची तयारी दर्शवली असून, अंतिम दर ठरवताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले.
📊 बैठकीत ऊस वाहतूक, वजन काटे, शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळावेत यावरही चर्चा झाली. काही कारखान्यांनी डिजिटल वजन प्रणाली, QR कोड आधारित पावती आणि थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची योजना जाहीर केली. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. याशिवाय, ऊस वाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची सूचनाही देण्यात आली.
🌱 शेतकऱ्यांनी यंदा ऊस लागवडीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ड्रिप सिंचन, सेंद्रिय खतांचा वापर आणि रोगप्रतिबंधक उपाययोजना यामुळे ऊसाची गुणवत्ता सुधारली आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम वेळेत सुरू होणे आणि योग्य दर मिळणे हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्य सरकारने या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
