Cabinet decision : पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेली भूमिका ही केवळ प्रशासनिक निर्णय नसून, संकटग्रस्त जनतेसाठी दिलासा देणारा एक ठोस पाऊल आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतजमिनी वाहून गेल्या, विहिरी खचल्या, घरांचे नुकसान झाले आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा आघात बसला. या परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणेच सवलती व उपाययोजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे पूरग्रस्त शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना तातडीने मदत मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाने स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली आहे. नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करून पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. मात्र, तोपर्यंत पूरग्रस्तांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी राज्यस्तरावरून आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात राज्याला परत मिळेल. यामुळे आपत्तीग्रस्तांना थेट सहाय्य पोहोचेल आणि पुनर्वसन प्रक्रियेत विलंब होणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन बँकांना कर्जवसुली थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांवर तातडीचा आर्थिक ताण कमी होईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर गहू, तांदूळ, डाळी, तेल यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा संच पूरग्रस्त कुटुंबांना वितरित केला जात आहे. हे संच त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. विहिरी कोसळणे, शेतजमिनी वाहून जाणे यासारख्या नुकसानीबाबत केंद्र सरकारच्या निकषांपलीकडे जाऊन राज्य शासन स्वतंत्र मदत करणार आहे, असेही जाहीर करण्यात आले आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांनी सांगितले की, विभागाने जलदगतीने काम सुरू केले असून पुढील तीन ते चार दिवसांत नुकसानग्रस्तांच्या खात्यावर भरपाई जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यातून मदत मिळणार आहे आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता राहणार आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे आपत्तीग्रस्तांना तात्काळ दिलासा मिळेल, त्यांच्या जगण्याचा विश्वास परत येईल आणि पुनर्वसनाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
