Monsoon session : राज्याच्या अर्थसंकल्प २०२५-२६ मधील गृह, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय या महत्त्वाच्या विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा होऊन त्या मंजूर करण्यात आल्या. शेतकरी, पशुपालक आणि दुग्धव्यवसायिकांसाठी दिलासा देणाऱ्या या निर्णयांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कृषी विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा करताना कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, मागील दोन-तीन वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. यंदा खत अनुदानासाठी १९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, हे अनुदान मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी आहे. राज्य सरकार सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत असून, त्यामुळे रासायनिक खतांवरील अवलंबन कमी केले जात आहे. तसेच खत वितरणातील त्रुटींवर त्वरित कारवाई केली जात आहे.
कृषी विभागासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता १३२ कोटी ३३ लाख १० हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या निधीतून कृषी योजनांचा विस्तार, अनुदानाचे वितरण आणि विविध सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, मत्स्य व्यवसायाच्या धर्तीवर पशुसंवर्धनालाही कृषी समकक्ष दर्जा देण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या २ हजार ७९५ पदांची भरती सुरू असून, ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार आहे. देवनार येथील पशुवधगृहातील रिक्त पदांबाबत पालिकेसोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा लाभ वाढवण्यात येत असून, चराई अनुदानाबाबतही शासन सकारात्मक आहे. राज्यातील पशुवैद्यकीय रुग्णालयांच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. घरपोच पशुधन सेवा देण्यासाठी ॲपद्वारे सुविधा सुरू करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळेल. केंद्र पुरस्कृत पशुधन विमा योजनेतून केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. दुधाळ जनावरांना कर्ज देण्यासाठी स्वतंत्र कार्ययोजना तयार केली जाणार आहे.
पशुसंवर्धन विभागासाठी १५ कोटी २ हजार रुपये, दुग्ध व्यवसाय विकासासाठी ६६ कोटी ४२ लाख रुपये, तर मत्स्य व्यवसाय विभागासाठी १५ कोटी ४१ लाख २२ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयांमुळे शेतकरी व पशुपालक यांच्यासाठी नव्या संधी निर्माण होणार असून, ग्रामीण भागातील उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे. राज्य शासनाच्या विविध उपाययोजनांमुळे शेती आणि दुग्धव्यवसाय अधिक शाश्वत होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
