economic survey 2025: शेतीसाठी कर्ज काढताना शेतकऱ्यांना सर्वाधिक त्रास व्हायचा तो सावकारी आणि खासगी कर्ज पुरवठादारांचा. मात्र शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या क्रेडिट योजना, त्याला मुद्रा लोनसारख्या योजना आणि व्याजदरावर सवलत यामुळे शेतीमध्ये बँका, पतसंस्था यांच्यासह संस्थागत कर्जाची किंवा वित्तपुरवठ्याची हिस्सेदारी वाढली आहे. तर गैर संस्थागत म्हणजेच सावकार, खासगी कर्जपुरवठादार यांच्यासारख्यांचे प्रमाण घटले आहे.
कर्जाच्या बाबतीत शेतकरी सावध होतानाचे हे लक्षण असून शेतीसाठी ही अत्यंत चांगली बाब समजली जात आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून ही बाब पुढे आली आहे. त्यानुसार गैर संस्थागत कर्जाचे प्रमाण हे कमी झाले आहे. तर संस्थागत म्हणजेच इन्स्टीट्यूशनल लोनचे प्रमाण वाढले आहे. या प्रकारचे कर्ज किंवा वित्तपुरवठा सध्या ७५ % उपलब्ध होत आहे. तर खासगी कर्जाचे किंवा वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण आता केवळ २५ टक्के इतके उरले आहे.
दरम्यान मागील आर्थिक वर्षात शेतीसाठी १४.४ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल किंवा वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला. दहा वर्षापूर्वी हाच वित्तपुरवठा ३.४७ लाख कोटी इतका असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
