जिल्ह्यात 13 दिवसापासून बंद असलेल्या कांदा लिलावावरती बहिष्कार मागे घेण्याचा निर्णय कांदा व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. पालकमंत्री दादा भुसे आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या कांदा व्यापाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये व्यापाऱ्यांच्या असोसिएशन आंदोलन मागे घेताना मागण्या संदर्भात सरकारला महिनाभराचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये आज पासून कांद्याची व्यवहार पूर्ववत सुरु होणार आहेत.
कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क लावल्याने गेल्या 13 दिवसापासून जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभाग घेतला नव्हता. व्यापाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे लाखो क्विंटल कांद्याचे व्यवहार ठप्प झाले होते . याच पार्श्वभूमीवर दादा भोसले ,डॉक्टर पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी जिल्हा जलज शर्मा ,अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे ,निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ जिल्हा उपनिर्बंधक फय्याज मुलानी ,व्यापारी असोसिएशनचे खंडू देवरे ,सोहनलाल भंडारी आदी उपस्थित होते.
दादा भुसे यांनी व्यापाऱ्यांच्या मान्य रास्त आहेत. मात्र आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे . त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्याची विनंती व्यापाऱ्यांना केली आहे. व्यापाऱ्यांची काही प्रश्न हे केंद्र व राज्यस्तरावरील आहेत ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील . परंतु सर्वच मागण्या मान्य होतीलच असे नाही असे त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेण्यासाठी सकारात्मकता दाखवली असून ,आज पासून समित्यांमध्ये लिलाव सुरू होतील. अशी माहिती भुसे यांनी दिली. डॉक्टर पवार यांनी कांदा ही जिल्ह्याची ओळख आहे . जिल्ह्याचे अर्थचक्र यामुळे सुरू आहे. 13 दिवसापासून सुरू असलेल्या बंद मुळे कांदा व्यवहार ठप्प झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे दिसत आहेत . कांद्याचे उत्पादन व मागणी तसेच निर्यातीचा विचार करतात . केंद्र सरकारने 40% निर्यात शुल्क लागू केली. कोरोना काळातही अशा प्रकारचा निर्णय शासनाने घेतला नव्हता. परंतु यावर्षी अपरिहार्यता असल्याने निर्यात शुल्क लागू केल्याचे पवार म्हणाले . याबद्दल आपण स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करून या निर्णयाचा फेरविचार करावा. अशी मागणी डॉक्टर पवार यांनी केली. पवार यांनी कांदा लिलाव सुरू करण्याबाबत व्यापाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना आभार मानले.
3000 कोटींची व्यवहार ठप्प..
जिल्ह्यातील 13 दिवसापासून कांद्याचे लिलाव बंद असल्याने शेतकरी हवाई दिल झाले. या काळात साधारणतः 3000 कोटी व्यवहारांनी झाल्याचे सांगितले जात आहे. कांदा कोंडी सोडविण्यासाठी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल तसेच राज्यस्तरावरील उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी बैठक घेतली ,परंतु या बैठकीमध्ये समाधानकारक तोडगा निघाला नाही त्या बैठका निष्कळ ठरल्या.
परवाने परत देऊ.
कांदा लिलाव बंद ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर पणन विभागाने कार्यवाहीचा बडगा उभारताना त्यांचे परवाने जप्त केले होते. याबाबत दादा भुसे यांना विचारले असता , त्यांनी जिल्हा निर्बंधक योग्य व सकारात्मक निर्णय घेतील असे स्पष्ट केले. डॉक्टर पवार यांनी व्यापाऱ्यांवरील कारवाई थांबवताना परवाने परत दिली जातील असे सांगितले.
सकारात्मक निर्णय व्हावा देवरे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या स्तरावर मागण्याबाबत आमची चर्चा झाली आहे. शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सर्वच मागण्या मान्य होतील असे नाही ,पण जो काही निर्णय होईल तो महिनाभरात व्हावा अशी अपेक्षा आहे . अशी प्रतिक्रिया नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी व्यक्त केली.
