सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक असलेली प्रत्येक सरकारी कार्यालयातील कामकाजाची माहिती वेबसाईटवर टाकावी असे आदेश 17 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
त्यामुळे सतरा वर्षापासून सुरू असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या छुप्या कारभाराला चाप लागणार आहे. तसेच नागरिकांनाही अशी माहिती मिळवण्यासाठी ऊठसूट आरटीआय टाकावा लागणार नाही.
सर्व शासकीय प्राधिकरणांनी ‘केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ (१) (ख)’मधील तरतुदीनुसार आपल्या कार्यालयाच्या १७ बाबींची माहिती वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक आहे. त्यातून नागरिकांना त्या प्राधिकरणाबाबत संपूर्ण माहिती मिळेल.
या 17 बाबी कराव्या लागतील उघड
कार्यालयाची रचना, कर्तव्य, कार्य, कार्यालयाचे अधिकार, कार्यालयाच्या कामासाठी ठरवलेली मानके ,कर्तव्य, कामासाठी वापरले जाणारे नियम, नियम पुस्तिका ,अभिलेख विनिमय सूचना, कर्मचाऱ्यांना मिळणारी मासिक वेतन ,नुकसान भरपाईची पद्धती यासह 17 बाबी उघड कराव्या लागणार आहेत.
सर्व सार्वजनिक प्राधिकार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता या सतरा बाबींची अध्यावत माहिती वेबसाईटवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्यांचे पालन न केल्यास थेट न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान समजला जाईल.त्यामुळे त्या प्राधिकरणाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल – विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा प्रशिक्षक
या सतरा बाबी म्हणजेच त्या प्राधिकरणाचा आरसा असतो. ही माहिती वर्षातून दोन वेळेस म्हणजेच एक जानेवारी व एक जुलै यादरम्यान अपडेट करावी लागते.
भारत सरकारच्या कार्मिक प्रशिक्षण विभागानेही (डीओपीटी) १५ एप्रिल २०१३ रोजी या तरतुदीची काटेकोर . अंमलबजावणी करण्याबाबत , केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोगाला मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकार दिल्या होत्या. मात्र, कायदा पारित होऊन १७ वर्षे झाली तरी या तरतुदीकडे दुर्लक्ष होत आहे.
