राज्य सरकारकडून सूक्ष्म सिंचनासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली . २७ सप्टेंबर रोजी याबाबतचा शासननिर्णय राज्य सरकारने प्रसिद्ध करण्यात आला आहे .
या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना दोनशे कोटी रुपयाचे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य व केंद्र राज्याकडून यापूर्वीच प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म घटकासाठी ६६७ कोटी ५० लाख रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
१२० कोटी ४९ लाख रुपये सर्वसाधारण प्रवर्गसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कॅफेटेरिया अंतर्गत केंद्र सरकारने वितरित केले आहे .त्यामध्ये ८० कोटी ३२ लाख रुपये हिस्सा राज्य सरकारचा आहे. २०० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास राज्य सरकारकडून मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारचा ६० टक्के व राज्य सरकरचा ४० टक्के हिस्सा यामध्ये ठरवण्यात आलेला आहे.
आधार संलग्न बँक खात्यावर लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.महाडीबीटीच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये त्यामुळे सूक्ष्म सिंचन योजनेचे अनुदान वितरित होणार आहे .
तसेच , राष्ट्रीय कृषी विकास योजना या योजनेचे नाव २०२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कॅफेटेरिया करण्यात आले आहे. प्रति थेंब अधिक पीक हा घटक या योजनेत समावेश घेण्यात आला आहे . त्यानुसार प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकानुसार अनुदान वितरणासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि वार्षिक कृती आराखडा आधारित या दोन घटकांचा समावेश आहे.
